निर्वाचनमा ‘NOTA’ विकल्प दिने अध्यादेश अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ, १५ मङ्सिर – सरकार निर्वाचनमा सहभागी कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने (‘नन अफ दी अबोभ’–NOTA) विकल्पसहितको अध्यादेशलाई करिब अन्तिम रूप दिन नजिक पुगेको छ। करिब एक दशकदेखि चल्दै आएको मतदाताको असन्तुष्टि अभिलेख गर्ने वैकल्पिक व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिने उद्देश्यले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेश तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमै ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। करिब १२ वर्षपछि सरकारले पहिलोपटक यसलाई कानुनी रूपमा लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अध्यादेशले चार कानुन—निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय, र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन—एकैपटक संशोधन गर्नेछ।
अध्यादेशमा विदेशमा बस्ने नेपाली तथा नेपालमै भएकासमेत आफ्नो स्थायी निर्वाचन क्षेत्रभन्दा फरक स्थानमा रहेका मतदातालाई मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ। मतदान केन्द्र विदेशमा कहाँ हुने भन्ने विषय सरकार र निर्वाचन आयोगको परामर्शमा तय हुनेछ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव (कानुन) भरतमणि रिजालका अनुसार अध्यादेश प्राप्त भइसकेको छ र मन्त्रालयले केही विषयमा अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको छ। सम्भावित रूपमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश पेस गरिनेछ।
मतगणना कहाँ गर्ने भन्ने प्रावधानलाई नियमावलीमार्फत स्पष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मतदाता नामावली सङ्कलनका विषयमा पनि अध्यादेशले खुला ढोका राखेको छ।विदेशमा मतदानका क्रममा कसैले निर्वाचनसम्बन्धी कसुर गरेमा नेपालकै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश छ, जसले बहिक्षेत्रीय क्षेत्राधिकारलाई सक्षम बनाउनेछ।
