‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क–२०२५’ सार्वजनिक, नेपाल ७२औँ स्थानमा

कर्णाली, २३ कात्तिक – ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क–२०२५’ (Global Hunger Index–2025) को प्रतिवेदन शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक गरिएको छ। वेल्ट हङ्गर हिल्फे (Welthungerhilfe) को सहयोगमा **जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड)**ले सुर्खेतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो।

मन्त्री शाहले भोकमरी सूचाङ्कले नेपाल र विशेषगरी कर्णालीका चुनौतीहरू स्पष्ट देखाइदिएको बताउँदै त्यसले नीति निर्माणमा मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन कम छ, तर यही जमिनबाट बढी मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने गरी सरकारले नीति बनाइरहेको छ।”

उहाँका अनुसार कर्णाली सरकारले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पु¥याउन खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, कृषि रणनीति तथा परागशेचन रणनीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्री शाहले प्रतिवेदनले कर्णालीको नीति, योजना र कृषकका कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने जनाउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधि, सचिव र कृषि विज्ञहरूले यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

लिबर्डका कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण खत्रीले विगत सात वर्षदेखि नेपालमा भोकमरी सूचाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको बताउँदै नेपालमा पुड्कोपन घट्न सकेको छैन तर ख्याउटेपन र बाल मृत्युदरमा सुधार आएको बताए। उहाँले दीगो विकास लक्ष्य (SDG) अनुसार बहुआयामिक पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने धारणा राख्नुभयो।

वेल्ट हङ्गर हिल्फेका देशीय निर्देशक साकिव नावीले योजना र प्रतिबद्धतामा सीमित नभई तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।  विज्ञ विकास देउजाका अनुसार राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण विश्वले शून्य भोकमरी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती झेलिरहेको छ।

उनले भने, “नेपाल अहिले मध्यम अवस्थामै छ। हालको गतिमा अघि बढ्दा विश्वलाई भोकमरी शून्यमा झार्न अझै सय वर्ष लाग्न सक्छ।” नेपालमा हाल ५.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर भोकमरीमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। पोषण विज्ञ सोमाकुमारी रानाका अनुसार भोकमरी सूचाङ्कमा १२३ देशमध्ये नेपाल ७२औँ स्थानमा रहेको छ।

उनले भनिन्, “सन् २०१६ यता खासै सुधार आएको छैन। अहिले पनि हरेक आठ जनामा एक जना भोकै बस्छन्, हरेक पाँच बालबालिकामध्ये एक जनाले पर्याप्त भोजन पाउँदैन।” कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा रहेको उनले बताइन्। वेल्ट हङ्गर हिल्फे, कन्सर्न वल्र्डवाइड र आइएफएचभी (IFPRI) ले संयुक्त रूपमा विश्व, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा भोक र कुपोषणको अवस्था मापन गरी हरेक वर्ष ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएका छन्।

कार्यक्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवद्वय सञ्जीवकुमार कर्ण र शङ्कर शाह, बुढीगङ्गा नगरपालिका (बाजुरा) का नगरप्रमुख रामबहादुर बानिया, बराहताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन, युनिसेफका पोषण अधिकृत शेरबहादुर दहित लगायतका सहभागी थिए। कार्यक्रममा लिबर्डकी रिता गुरुङले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका रेथाने बाली, पोषण, खाद्य सुरक्षा र ऐन–नीतिका सफल अभ्यासबारे छलफल सत्र सञ्चालन गर्नुभयो।

Facebook Comments Box