आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता
काठमाडौँ, १४ कात्तिक – सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बिहीबार उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिँदै रिटको छिटो सुनुवाइका लागि मङ्सिर १४ गते पेसी तोकेको हो ।
यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नयाँ आदेशमा भनिएको छ, “यस अदालतबाट २०८२ कात्तिक ११ गतेमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु यथाशीघ्र सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सो प्रयोजनका लागि पेसी स्थगन गर्न नपाउने गरी आगामी मङ्सिर १४ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।”
न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यस अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आजको इजलासमा बोलाइएको थियो । रिट निवेदन आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत विपक्षी बनाई मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशले आयोग खारेजसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन स्थगित रहेको छ भने, विषयको मूल सुनुवाइ मङ्सिर १४ गते हुनेछ ।
