यूएईले नेपालीका लागि भिसामा कडाइ गरेपछि, चार हजारभन्दा बढी श्रमिक अलपत्र
जेनजी आन्दोलनपछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाली नागरिकका लागि भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ । ३० भदौदेखि भिजिट भिसा पूर्णरूपमा बन्द गरेको यूएईले केही समयपछि कडाइका साथ पुनः खुला गरे पनि वर्किङ भिसामा भने अझै कडाइ जारी छ । यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई जाने तयारीमा रहेका हजारौँ नेपालीलाई समस्यामा पारेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वमहासचिव तथा निलकमल ह्युमन रिसोर्स प्रालिका अध्यक्ष मेघनाथ भुर्तेलका अनुसार यूएईको श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको अनुमतिपत्र (मोल) प्राप्त गरेका करिब चार हजारभन्दा बढी नेपाली अहिले भिसा नपाएर अलपत्र परेका छन् ।
उनका अनुसार ती सबैले कम्पनीको छनोट, इन्टरभ्यु, मेडिकल लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी मोल लिएर बसेका हुन्, तर यूएईले भिसा जारी नगर्दा उनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जान नसकिरहेका छन् ।
‘एक जना श्रमिकले मोल लिनुअघि मात्रै २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेका हुन्छन्,’ भुर्तेलले भने, ‘तर भिसा नआउँदा उनीहरू आर्थिक तथा मानसिक दुवै दबाबमा छन् ।’ उनका अनुसार धेरैजसो युवाहरूले ऋण लिएर विदेश जाने तयारी गरेका थिए, जसले गर्दा अहिले उनीहरू थप समस्यामा परेका छन् ।
यूएई सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली नागरिकका लागि भिसा कडाइ गरेको बताइएको छ । यसअघि बंगलादेशमा हिंसात्मक घटना भएपछि त्यहाँका नागरिकमाथि पनि यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जुन अहिले पनि कायम छ ।
यूएईस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार भिसा सम्बन्धी समस्या लिएर दैनिक सयौँ नेपालीले फोन, ह्वाट्सएप तथा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । ‘धेरैजसोले भिजिट भिसा सकिन लाग्दा म्याद थप्ने वा वर्किङ भिसामा परिवर्तन गर्ने विषयमा सोध्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।
हाल भिजिट भिसा मार्फत यूएई गएकाहरूले वर्किङ भिसामा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि कडाइपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ । जसले गर्दा उनीहरू न त वर्किङ भिसा लिन सकिरहेका छन्, न भिजिट भिसाको म्याद थप गर्न पाएका छन् ।
भुर्तेलले भने सरकारले यो विषयमा कुनै प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाए । ‘हामीले संघमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन खोज्यौं, तर परराष्ट्र वा श्रम मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गरेको देखिँदैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यूएईको दाबी अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट फरार भएकाहरूले यूएई प्रवेश गर्ने खतरा रहेको तर्क असंगत छ, किनभने ती व्यक्ति ब्ल्याकलिस्टमा हुने र उनीहरूका हातमा पासपोर्ट नै नहुने हुन्छ ।
उनले भने, ‘यदि सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाएर कडाइ गरिएको हो भने नेपाल सरकारले प्रहरी रिपोर्ट प्रणाली लागू गरेर श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाउन सक्थ्यो, तर त्यो पहल भएको छैन ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङका अनुसार भिसा समस्याको समाधानका लागि संघले सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहेको छ ।
तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने मन्त्रालयलाई यूएईले भिसा रोक्ने वा कडाइ गर्ने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नआएको बताए ।
‘भिसा रोकिएको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारबाहेक मन्त्रालयमा कुनै औपचारिक सूचना आएको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘भिसा सम्बन्धी विषय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुने भएकाले हामीले त्यसबारे जानकारी पाएका छैनौं ।’
यसबीचमा वर्किङ भिसा पर्खिरहेका हजारौँ नेपालीहरू भने आर्थिक संकट, अनिश्चितता र मानसिक तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।
