लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन
लुम्बिनी, २५ असोज — देशको आर्थिक अवस्था र स्रोत सङ्कुचनको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नियन्त्रण गर्न विशेष निर्णय गरेको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकमको अधिकतम ८० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न र मितव्ययिता अपनाउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा खर्च व्यवस्थापनमा थप व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापमध्ये एउटा मात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी रोक्का गर्न र विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्न निर्देशन दिइएको छ।
पुँजीगत खर्च शीर्षकमा समपूरक अनुदान, बहुवर्षीय आयोजना र सडक मर्मतसम्भारबाहेकका आयोजनामा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गरिनेछ।
त्यस्तै, चालु खर्च शीर्षकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, कार्यक्रम, मसलन्द, कार्यालय सञ्चालन, सीप विकास, तालिम, गोष्ठी तथा सेवा परामर्श खर्च शीर्षकमा पनि २० प्रतिशत रकम रोक्का गरिने निर्णय भएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार बैठकले युवाको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
समितिको संयोजक प्रदेश प्रमुख सचिव हुनेछन्। त्यसैगरी, बैठकले लुम्बिनी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेको छ।
साथै, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यविधि पारित गर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
