जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया थप सरल, नयाँ व्यवस्था लागू

काठमाडौँ, २५ असोज – सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका मालपोत कार्यालयहरूको अभिलेख पुनःस्थापना र जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गरेको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा देशभरका ६ वटा मालपोत कार्यालय पूर्णरूपमा नष्ट र १४ वटा आंशिक क्षति भएका थिए। त्यस क्रममा करिब १० लाख लालपूर्जाको ढड्डा जलेको अनुमान गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अब जग्गाधनीसँग रहेको सक्कल लालपूर्जा र प्रणालीमा भएको अभिलेख मिलाएमा सो जग्गाको स्रेस्ता सीधै प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरेर नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न सकिनेछ। यदि अभिलेख फरक परेको खण्डमा, मालपोत प्रणालीमा रहेको “डोकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (DMS)” बाट मिलान गरी आवश्यक विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसका लागि—

• नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर नक्शा,

• स्थानीय तहको मालपोत लगत,

• मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिद,
  यी कागजातको आधारमा पनि स्रेस्ता पुनःनिर्माण गर्न सकिनेछ।

यदि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा हराएको भए पनि, बैंक, अदालत वा अन्य निकायमा पेस भएको प्रमाणित प्रतिलिपि, वा स्थानीय तहको हकभोग सिफारिशका आधारमा नयाँ स्रेस्ता तयार गर्न सकिनेछ। यस प्रक्रियामा झुट्टा विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि विभागले दिएको छ।

रोक्का अभिलेखका लागि, प्रणालीमा भएको रेकर्डलाई साविक गाविसअनुसार रोक्का किताब पुनःतयार गर्नुपर्नेछ, साथै सम्बन्धित बैंक, निकाय वा अदालतसँग समन्वय गरी अद्यावधिक गरिनेछ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हाल मालपोत कार्यालय दाङ, कास्की, चितवन, काठमाडौँ, रुपन्देही, कैलाली, बाँके र मोरङ लगायतका कार्यालयहरूलाई नयाँ प्रक्रिया अनुसार सेवा सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ। यो सरलीकृत प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गतेको निर्णय अनुसार लागू गरिएको हो।