न्यायिक नेतृत्वलाई बारको तीन बुँदे ध्यानाकर्षण, न्याय परिषद्को संशोधन खारेजको माग
📍 काठमाडौँ , १९ साउन
नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायिक नेतृत्व र न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै तीन बुँदे मागसहित कडा आपत्ति जनाएको छ। बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा गरिएको पहिलो संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
बारले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधनले न्यायाधीशहरूको वरीयता क्रममा विभेद सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै,
“संविधानको मर्म र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको हुँदा यो संशोधन खारेज हुनुपर्छ,” भनेको छ। संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि माग गरिएको छ।
नेपाल बारले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त पदहरूमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यायिक नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।
नियुक्तिमा वरिष्ठता, अनुभव, ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, पेसागत निष्ठा र नैतिक आचरणलाई आधार मान्नुपर्ने पनि प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“न्याय परिषद्ले एकपक्षीय रूपमा नियम संशोधन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएकाले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ। यदि माग सम्बोधन भएन भने बारले न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि कठोर कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ।”
नेपाल बारको ध्यानाकर्षण न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय देखिएको न्यायिक नियुक्ति सम्बन्धी असन्तुलन र असन्तुष्टिका सन्दर्भमा आएको हो।
