गभर्नर पौडेलको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार
काठमाडौँ, २४ असार – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो। यद्यपि, इजलासले रिटमा अग्राधिकार दिएर पेस गर्न भने आदेश दिएको छ।
जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले डा. पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। सो नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसहितले शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा तोकिएको योग्यता नभएको आरोप लगाउँदै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, पौडेललाई गभर्नरको हैसियतमा गम्भीर निर्णय लिन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
गभर्नर पौडेलले भने आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) मा विशेषज्ञ, र अर्थशास्त्रको प्राध्यापकका रूपमा काम गरिसकेको भन्दै नियुक्ति ऐनअनुसार नै भएको दाबी गरेका छन्।
मंगलबारको सुनुवाइमा गभर्नर पौडेल पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सुशील पन्त, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए।
यसअघि, जेठ १४ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नेपाल सरकारलगायत विपक्षीहरूलाई नियुक्तिको आधार प्रमाणसहित पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएका छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा पनि डा. पौडेलको व्यापक शैक्षिक र व्यावसायिक अनुभवका आधारमा गभर्नर पदका लागि कानुनी योग्यता पूरा भएको जिकिर गरिएको छ।
पौडेलले आफूले राजनीतिक दलको सदस्यता पूर्वमै परित्याग गरेको दाबी गर्दै गभर्नर नियुक्ति कानुनसम्मत भएको बताएका छन्। रिटमा भने राजनीतिक दलबाट सिधा नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐनको मर्मविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
