बढी भारले पूर्वाधारमा क्षति
काठमाडौँ, ६ माघ – सम्बन्धित निकायहरूको प्रभावकारी नियमनको अभावमा राजमार्गमा निर्धारणभन्दा बढी भार बोकेका मालवाहक सवारीसाधन गुड्न नदिने प्रावधान लागु हुन सकेको छैन । मालवाहक सवारीसाधन नियमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका यातायात व्यवस्था विभाग, भन्सार कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले प्रभावकारी नियमन नगर्दा सो प्रावधान लागु हुन नसकेको हो ।
प्रभावकारी नियमन नहुँदा ‘मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्धारणभन्दा बढी भार क्षमता भएका मालवाहक सवारीसाधन निर्वाध रूपमा गुड्दा राजमार्ग र सडकहरू भासिने तथा पुल भाँचिने गरेका छन् । त्यसै गरी बेला बेलामा अत्यधिक भारका कारण सवारी दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षतिसमेत हुँदै आएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इन्जिनियर सञ्जयकुमार थिङले मालवाहक सवारीसाधन नियमनका लागि कुनै एक पक्ष वा निकायले लागेर नहुने बताउँदै यसका लागि बहुपक्षीय समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सबै पक्षले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको अवस्थामा मात्र यसको नियमन हुन सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बढी भार भएका सवारीसाधनको नियमनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग मात्र लागेर हुँदैन ।
यसका लागि विदेशबाट समान लिएर आउने सवारीसाधनलाई नेपालभित्र छिर्न अनुमति दिने भन्सार कार्यालय, सवारीसाधन जाँच गर्ने ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायी त्यति नै उत्तरदायी बन्नु पर्छ । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।” बढी भार भएको सवारीसाधन सडक र पुलमा गुडाउनु हुँदैन भन्ने कुरा यी सबै पक्षलाई राम्ररी थाहा भए पनि यिनीहरूले जानी जानी गुड्न दिएको उहाँको भनाइ छ ।
मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ अनुसार निर्धारण गरिएको तौलभन्दा बढी भार भएका सवारीसाधनलाई छिर्न नदिनु र छिर्नै दिने हो भने तोकिएको भन्दा बढी भएको मालसामान झारेर मात्र छिर्न दिनु भनेर भन्सार कार्यालयलाई पटक पटक मौखिक र लिखित पत्राचार गर्दा पनि भन्सारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको इन्जिनियर थिङले भन्नुभयो ।
जति भारी बोकेर आएका विदेशी मालवाहक सवारीसाधनलाई भन्सार कार्यालयले त्यत्तिकै छिर्न दिएको उहाँको आरोप छ । भन्सार कार्यालयबाट सिलबन्दी भइसकेका सामान तोकिएको गन्तव्यसम्म नपुगुन्जेल बिच बाटोमा सिल खोल्न र सामान झार्न नमिल्ने भन्सार ऐनमा नै भएको व्यवस्थाका कारणसमेत बढी भार क्षमता भएका सवारीसाधनको अनुगमनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “भन्सारले बढी भार भएका सवारीसाधनलाई भन्सार कार्यालयबाट नै छिर्न नदिएको अवस्थामा त्यस्ता सवारीसाधनको पहिलो नियन्त्रण त्यहीँबाट हुन्थ्यो । यदि सवारीसाधनले तोकेको भन्दा बढी भार बोकेको छ भने भन्सारले त्यहीँ झारिदिन सक्छ । तर त्यस्तो हुने गरेको छैन । भन्सारले सबै जानेर पनि बुझ पचाएको जस्तो गर्दै आएको छ ।”
त्यसै गरी ट्राफिक प्रहरीले समेत बढी भार क्षमता भएका सवारीसाधनको जाँच नगर्दा यस प्रावधानको नियमन हुन नसकेको इन्जिनियर थिङको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीलाई हरेक मालवाहक सवारीसाधनको कुल भार प्रमाणपत्र (लोड सिट) जाँच गरेर मात्र जान दिने अधिकार भए पनि प्रायः त्यस्तो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सवारी चालकले चालक अनुमतिपत्र र गाडीको ‘विलबुक’ अनिवार्य रूपमा बोक्नुपर्ने प्रावधान जस्तै मालवाहक सवारीसाधनका चालकले पनि अनिवार्य रूपमा ‘लोड सिट’ बोक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि त्यसको प्रभावकारी जाँच ट्राफिक प्रहरीबाट नभएको इन्जिनियर थिङको आरोप छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ अनुसार गाडीको जति क्षमता भए पनि टेलरवाला गाडीले गाडीको वजनसहित बढीमा ४९ टन बोक्न पाउँछन् । त्यसै गरी जति नै क्षमता भए पनि ट्रकले ३५ टन, छ चक्के ट्रिपरहरूले १६.२ टन बोक्न पाउँछन् ।
