सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता : महालेखा परीक्षकको कार्यालय
काठमाडौँ, २९ असार – सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको औँल्याएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिस्पर्धा नहुँदा मितव्ययी नभएको उल्लेख गरेको हो। अदालतले भवन निर्माणको लागि २०७७ पुस ६ गते बोलपत्र आह्वान गरेकोमा ४ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
माघ १० गते प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा ३ बोलपत्र प्राविधिक रुपमा ठीक नभएको उल्लेख गरी १ कम्पनीलाई मात्रै कबोल अंक स्वीकृत गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार रामशाहपथमा ५ अर्ब ८९ लागत अनुमान स्वीकृत गरेकोमा २०७७ मा ५ अर्ब ८७ करोड लाखको सम्झौता भएको थियो।
उक्त वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई १ अर्ब ३ करोड मोबिलाइजेसन पेस्की दिइएको छ। प्रतिस्पर्धा सिमित बनाई लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशतमात्रै न्यून रकमको ठेक्का लगाएकाले अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिस्पर्धा गर्ने एक बोलपत्रदाताका विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा ३ वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र २ बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओभर बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको कारण देखाउँदै एउटा बोलपत्रदातामा सीमित गराएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातहरु समेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरुको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्र्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा समेत अनियमितता भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। निर्माण कार्यको लागि पेस भएका १० मध्ये ९ वटा बोलपत्रको लागि योग्यता नपुगेको भन्दै सिधै एउटालाई ठेक्का दिएको छ। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायको बेरुजु २ करोड ४ लाख बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
