बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौँ, १० मङ्सिर – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बालबालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन/कानून, नीति र संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारिकरूपमै कार्यान्वयन गर्न अपिल गर्नुभएको छ ।

विश्व बालदिवस एवम् सिविन–नेपालको ३४औँ वार्षिकोत्सव तथा संस्थाको सामाजिक परीक्षणको सन्दर्भमा यहाँ आज आयोजित विशेष समारोहमा अध्यक्ष मगरले मुख्यगरी बालबालिकासम्बन्धी संविधानमा उल्लेखित बुँदालाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनका लागि पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयोे ।

नेपालको संविधानको धारा–३९ मा ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वागीण व्यक्तत्व विकासको हक हुनेछ’ लगायत बाल अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष मगरले आयोगले महिला र बालबालिकासँग सम्वन्धित मानवअधिकारसँग जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंह प्रधानले बालबालिकासम्बन्धी १० वर्षे रणनीतिक योजनालाई परिमार्जन गरी नयाँ योजना ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बालबालिका महाशाखा प्रमुख शान्तिराज प्रसाइँले बालबालिकाको अधिकारको निम्ति मन्त्रालयले नयाँ योजना बनाउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी तथा सिविनका संस्थापक अध्यक्ष गौरी प्रधानले बालबालिकाको जीवनमा सम्वृद्धि नभएसम्म सम्वृद्ध नेपाल हुन नसक्ने बताउनुभयो । सिविनका अध्यक्ष माधव प्रधानले बाल संरक्षणको प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्का कोषाध्यक्ष विष्णु थकालीले सामाजिक विकास ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा सिविनले एक दशक सेवा गर्ने कर्मचारी ध्रुव गौतम, कुसुम गुरुङ, लालबहादुर थामी, सम्झना भण्डारी, विष्णु पौडेल, ज्ञानबहादुर शर्मा र पूजा शर्मालाई सम्मान पनि गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालका अध्यक्ष ललिता तामाङलाई सम्मान गरिएको थियो । सन् १९८७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको पहलमा स्थापित सिविन–नेपाल, बालअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि क्रियाशील नेपालको पहिलो बालअधिकारमुखी संस्थाका रुपमा परिचित छ ।

बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, बालश्रमशोषण, बालविवाहलगायत बालबालिकासँग सम्वन्धीत विषयमा सक्रिय संस्था सिविनले बालबाललिकासँग सम्वन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ले पारेको असरपश्चात नेपालमा लागू गरिएको बन्दाबन्दीको समयमा सिविनले दश हजार बलबालिकालाई प्रत्यक्षरुपमा आकश्मित राहतलगायत, मनोसामाजिक सेवा, विभिन्न हिंसाबाट उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचारको सेवा उपलब्ध गराएको थियो ।