निर्वाचन आयोगले रवीन्द्र मिश्र पक्षलाई विवेकशील साझा पार्टीको मान्यता
काठमाडौँ, १८ कात्तिक – रविन्द्र मिश्रलाई एकल कार्यकारी अधिकार दिने विवेकशील साझा पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको छ।
योसँगै पार्टी एकताका क्रममा संयोजक मिलन पाण्डेलाई दिइएको संयोजकको अधिकार पनि आधिकारिक रुपमा खोसिएको छ। तत्कालीन साझा र विवेकशील पार्टीबीच गतवर्ष मंसिरमा एकता भएपछि बनेको अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय कमिटी बैठक अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा बोलाउने उल्लेख थियो।
तर पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै अघिल्लो साता बसेको साझा पार्टीको बैठकले एकल कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष मिश्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले उक्त निर्णयलाई स्वीकार गर्दै अद्यावधिक गरेको हो।
गत मंसिर ११ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भने मिश्रले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेज ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ अङ्गीकार गर्ने निर्णयसँगै मिश्रलाई पार्टीमा एकल कार्यकारी अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो।
विवेकशील साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकका अनुसार १२४ जना केन्द्रीय समितिमध्ये ९१ जना बहुमत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा उक्त निर्णय गरिएको हो। निर्वाचन आयोगमा पठाइएको उक्त अध्यावधिक भएको हो।
पाण्डेको आपत्ति
पार्टी अध्यक्ष मिश्रले गत साउन ११ गते संघीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षमा जनमत संग्रहसहितको दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा पाण्डे समूहले तीव्र असन्तुष्ट जनाएको थियो। सोहीकारण दुबै पक्षले दुईवटा केन्द्रीय कमिटि समेत बोलाएका थिए।
मंसिर ११ गते मिश्र पक्ष डाकेको बैठकले उनलाई कार्यकारी अधिकार दिने निर्णय बहुमतले पारित गरेको थियो भने अर्को दिन पाण्डे पक्षले डाकेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारवाहीका लागि समिति गठन गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले समेत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठको निर्णय अद्यावधिक गरिसकेपछि असन्तुष्टहरुले सामानान्तर गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने नत्र पार्टी निर्णय बमोजिम कारवाही हुने प्रवक्ता पाठकले बताए।
यसअघि नै पार्टीले समानान्तर गतिविधि गर्नेलाई कारवाही गर्ने जनाइसकेको छ। संयोजक पाण्डेले निर्वाचन आयोगले जुम मिटिङमा गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई छानविन नै नगरि मान्यता दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
‘निर्वाचन आयोगले एकदमै हतारमा जुम मिटिङका आधारमा भएको केन्द्रीय कमिटी निर्णयलाई आधिकारिकता जाँच नै नगरि अद्यावधिक गरेकोमा अचम्ममा परेका छौं,’ पाण्डले भने, ‘हामी आयोगमा केन्द्रीय समितिको निर्णय छानविनका लागि निवेदन दिन्छौं। यदि आयोगले त्यसलाई मानेन भने अदालत जान्छौं।’
