गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति
काठमाडौँ, ७ भदौ – बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या तथा त्यसपछिको घटनाक्रमबारे सरकारले पीडित परिवारसँग तीनबुँदे सहमति गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा मध्यरातसम्म चलेको छलफलपछि नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिने भएको छ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्न पाउने विषयमा पनि सहमति भएको जनाइएको छ। सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
