कमैया मुक्तिको २६ वर्ष : कानुनी रूपमा मुक्त भए पनि पुनःस्थापनाका समस्या अझै समाधान भएनन्

धनगढी, साउन २ – नेपाल सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गरेको २६ वर्ष पूरा भएको छ। २०५७ साल साउन २ गते बँधुवा श्रम अन्त्यको ऐतिहासिक घोषणा गरेपछि हजारौँ कमैया परिवारले स्वतन्त्र जीवनको अनुभूति गरे। तर, दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाका धेरै काम अधुरा नै रहेको भन्दै मुक्तकमैया समुदायले गुनासो गरिरहेको छ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ विजयपुर शिविरकी मुक्तकमैया फूलमति डगौरा थारू यसको एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ। सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिए पनि श्रेस्ता कायम नभएकाले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको कानुनी उपयोग गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ।“पुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन। त्यसैले आफ्नो जग्गा देखाएर कुनै काम गर्न पाएका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

फूलमतिको समस्या मात्रै होइन, धेरै मुक्तकमैया परिवार अहिले पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। कतिपयले परिचयपत्र पाए पनि पुनःस्थापनाको सुविधा पाएका छैनन् भने कतिपयले पाएको जग्गा डुबान, नदी कटान वा बसोबासका लागि अनुपयुक्त स्थानमा परेको गुनासो गरेका छन्।

२०७५ पछि सुस्तायो पुनःस्थापना

मुक्तकमैया अधिकारकर्मी पशुपति चौधरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि पुनःस्थापनाको काम उल्लेखनीय रूपमा सुस्त बनेको छ। सङ्घीय संरचना लागू भएपछि पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट हुन नसक्दा बाँकी काम प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार सङ्घ सरकारले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको बताउने, प्रदेश सरकारले स्पष्ट दायित्व स्वीकार नगर्ने र स्थानीय तहसँग बजेट तथा कानुनी अधिकारको अभाव हुँदा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

सरकारी तथ्याङ्क र समुदायको दाबी फरक

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ मुक्तकमैया परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। तीमध्ये पुनःस्थापनायोग्य ठहरिएका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर वा जग्गा प्राप्त गरिसकेका छन्। तर मुक्तकमैया समाजले सरकारी दाबीभन्दा फरक अवस्था प्रस्तुत गरेको छ।

समाजका अनुसार पुनःस्थापनायोग्य परिवारमध्ये करिब ९१ प्रतिशतले मात्रै जग्गा पाएका छन्। अझै ६६१ परिवारले अनुपयुक्त जग्गा पाएका छन् भने ४ हजार ४६३ परिवार परिचयपत्रबाटै वञ्चित छन्। परिचयपत्र पाएर पनि पुनःस्थापनाको सुविधा नपाउने ४६३ परिवार रहेको समाजको दाबी छ। मुक्तकमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले एउटै मापदण्ड पूरा गरेका परिवारमध्ये कसैले सबै सुविधा पाउने र कसैले कुनै पनि सुविधा नपाउने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताउनुभयो।

उल्लेखनीय उपलब्धि पनि

२०५७ सालमा कमैया मुक्ति घोषणा र त्यसपछि जारी कमैया श्रम (निषेध) ऐन, २०५८ ले नेपालमा बँधुवा श्रमको कानुनी अन्त्य गरेको थियो। सरकारले कमैयामाथिका ऋण मिनाहा गर्नुका साथै घर, जग्गा, नगद सहायता र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।अधिवक्ता बालाराम भट्टराईका अनुसार यसले हजारौँ परिवारको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। “हिजो बँधुवा श्रमिक रहेका धेरै व्यक्ति अहिले व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक नेतृत्वमा पुगेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो।

समाधानको पर्खाइमा बाँकी परिवार

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीका अनुसार पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै २०७५/७६ पछि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सारिए पनि आवश्यक तयारी नहुँदा धेरै काम रोकिएको उहाँको भनाइ छ।

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा घर निर्माण, सीप विकास र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ। स्थानीय तहले भने पर्याप्त बजेट र कानुनी अधिकार नहुँदा सबै समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएको छ।

अधिकारकर्मीहरूले अहिले मुख्य रूपमा तीन विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्—परिचयपत्र भएर पनि पुनःस्थापना नपाएका परिवार, लालपुर्जा भएर पनि श्रेस्ता कायम नभएका परिवार तथा डुबान र नदी कटानको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जग्गा पाएका परिवार। कमैया मुक्तिको २६ वर्ष पूरा हुँदा कानुनी रूपमा बँधुवा श्रम अन्त्य हुनु नेपालको सामाजिक इतिहासको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिए पनि पुनःस्थापनाका अधुरा काम टुङ्ग्याएर सबै मुक्तकमैया परिवारलाई न्याय दिलाउनु राज्यका लागि अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।