यस वर्ष हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा औसतभन्दा कम मनसुनी वर्षाको अनुमान, तर विपद् जोखिम उच्च

काठमाडौं, २८ जेठ – हिन्दुकुश–हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रमा यस वर्ष मनसुनका बेला औसतभन्दा कम वर्षा हुने अनुमान गरिएको भए पनि बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम भने उच्च रहने अध्ययनले देखाएको छ। इसिमोडले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘एचकेएच मनसुन आउटलुक २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार भूटान, भारत, नेपाल र पाकिस्तानलगायतका देशमा औसतभन्दा कम वर्षा तथा अधिकांश क्षेत्रमा औसतभन्दा बढी तापक्रम रहने सम्भावना छ।

प्रतिवेदनले कमजोर मनसुनको संकेत गरे पनि छोटो अवधिमा हुने अत्यधिक वर्षाका घटनाले आकस्मिक बाढी, पहिरो र अन्य विपद् निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। इसिमोडका जलविज्ञ मनीष श्रेष्ठका अनुसार मनसुन समग्रमा कमजोर देखिए पनि छोटो समयमा हुने तीव्र वर्षा अझै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहनेछ। त्यसैले समुदाय तथा सम्बन्धित निकायले छोटो अवधिका मौसम पूर्वानुमान र चेतावनीलाई निरन्तर ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

अध्ययनले लामो सुक्खा अवधि र अचानक हुने भारी वर्षाको संयोजनले खडेरी तथा बाढी दुवैको जोखिम बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा यस्तो अवस्थाले आकस्मिक बाढी र पहिरोको सम्भावना बढाउने जनाइएको छ। त्यस्तै, बढ्दो तापक्रमले गर्मीजन्य समस्या बढाउनुका साथै पानीको उपलब्धतामा समेत असर पार्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

हिमपातको स्थायित्व घट्दै जाँदा प्राकृतिक जल सञ्चय क्षमता कमजोर हुने र नदी तथा भू–जल प्रणाली वर्षाको उतारचढावप्रति अझ संवेदनशील बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञहरूले मनसुनको अनिश्चिततासँगै खाद्य उत्पादन, जलस्रोत व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना हुन सक्ने बताएका छन्। अनियमित वर्षाले पहिरो, बसाइँसराइ, खाद्यान्न मूल्यवृद्धि, ऊर्जा अभाव तथा पर्यटन क्षेत्रमा अवरोधजस्ता सामाजिक–आर्थिक चुनौती पनि बढाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

इसिमोडका विज्ञहरूले प्रभाव–आधारित पूर्वानुमान, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा पूर्वतयारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार, प्राविधिक निकाय र स्थानीय तहबीच सशक्त समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार खडेरी र बाढीजस्ता जोखिमलाई अब छुट्टाछुट्टै नभई समग्र रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

करिब ३,५०० किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रले अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यान्मार, नेपाल र पाकिस्तानलाई समेट्छ। यस क्षेत्रको पानी, खाद्य तथा ऊर्जा स्रोतमा करिब दुई अर्ब मानिस निर्भर छन्। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र जैविक विविधताको क्षयका कारण यो क्षेत्र विश्वकै संवेदनशील भूभागमध्ये एक मानिन्छ।