रासायनिक मल उठाउन ढिलाइ, मन्त्रालयद्वारा तत्काल समन्वय गर्न निर्देशन
काठमाडौँ, २८ जेठ – सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाअन्तर्गत २६ स्थानीय तहले आफूहरूलाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि सम्बन्धित पालिकाहरूले मल उठाउने विषयमा आवश्यक चासो नदिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले ती स्थानीय तहलाई तत्काल मल उठाएर वितरण व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। यदि समयमै मल नउठाइएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिपोमार्फत किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा मल बिक्री गरिने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको तथ्याङ्कअनुसार डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, डोटी तथा अछामका केही स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल अझै उठाएका छैनन्। कैलालीमा गोदावरी नगरपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीगङ्गा नगरपालिकाले छ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाउन बाँकी रहेको छ।
त्यस्तै, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले एक लाख छ हजार ८०० किलो र बेदकोट नगरपालिकाले एक लाख छ हजार ४०० किलो मल नउठाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अछामका साँफेबगर नगरपालिका, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिकाले पनि मल ढुवानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
धान रोपाइँको मुख्य समय सुरु भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले मल ढुवानी तथा वितरणमा सक्रियता नदेखाउँदा किसानले मल अभावको समस्या भोग्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वयको अभावका कारण मल समयमै किसानसम्म पुग्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मलमध्ये ५२ प्रतिशत कैलाली र ३२ प्रतिशत कञ्चनपुरमा वितरण हुने व्यवस्था छ। बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत जिल्लाका स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ। तर ती जिल्लाका सरोकारवाला निकायले हालसम्म मल उठाउन सकेका छैनन्। यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये ३४ प्रतिशत कैलाली र ५४ प्रतिशत कञ्चनपुरका लागि छुट्याइएको छ।
बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लामा वितरण गरिने व्यवस्था भए पनि अपेक्षाअनुसार उठान हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४३ स्थानीय तहमध्ये १७ वटाले मात्र रासायनिक मल उठाइसकेका छन् भने २६ स्थानीय तहले हालसम्म मल उठाउन सकेका छैनन्। मन्त्रालयले मल वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई आवश्यक समन्वय र सक्रियता बढाउन आग्रह गरेको छ।
