सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित

काठमाडौँ, ३१ वैशाख – सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता, अनावश्यक चालु खर्च कटौती तथा सरकारी कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी र चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखिएको छ ।

त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि परिवर्तन गरिएको छैन । सरकारले प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रलाई अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।

यसैबीच समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्दै अन्य मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्टै रहनेछ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पनि नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालन हुनेछ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि पुनर्संरचना गरिएको छ ।

महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई अन्य सामाजिक क्षेत्रसँग समेट्दै ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाइएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षालाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ भने कृषि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यलाई समेटेर ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ ।

साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ । सरकारले नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची’ अनुसार मन्त्रालय पुनरावलोकनको योजना अघि बढाइएको थियो ।

सोहीअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको नाम, कार्यविभाजन तथा संरचना परिवर्तन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्का र योगेश गौचन थकालीलाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

पुनर्संरचनापछि कायम मन्त्रालय

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. अर्थ मन्त्रालय
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
६. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
७. गृह मन्त्रालय
८. परराष्ट्र मन्त्रालय
९. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१०. भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
११. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१२. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१३. रक्षा मन्त्रालय
१४. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
१५. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१८. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय