सरकारी विज्ञापन नीति लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार : अकाेरव अध्यक्ष अर्जुन गिरी
काठमाडौँ, १९ चैत – सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापन सरकारी मिडियामार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चार क्षेत्रमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ का अध्यक्ष अर्जुन गिरी ले सरकारको कदम ‘पुरातन र संकुचित सोच’ को उपज भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले यसले लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापन प्रवाह खुला र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्नेमा सरकारले ‘सिन्डिकेट’ शैली अपनाएको छ।
अध्यक्ष गिरीले लोकतन्त्र स्थापनामा सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै ल्याइएको यस्तो नीति प्रतिउत्पादक हुने चेतावनी दिनुभयो। सञ्चार क्षेत्र पहिले नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुको सट्टा झन् कठिनाइ थप्ने काम गरेको उहाँको भनाइ छ।
विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेशसँग साझेदारीमा सञ्चालन हुँदै आएका सामुदायिक रेडियोहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनले बताएका छन्। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र ढिलासुस्तीविरुद्ध खबरदारी गरिरहेका रेडियोहरूको प्रवर्द्धनमा यसले अवरोध सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ।
मिडियाको दायरा खुम्च्याउने यस्तो प्रयासले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा समेत असर पर्ने गिरीले उल्लेख गर्नुभयो। साथै, संविधानले सञ्चारसम्बन्धी अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशनले संघीयताको मर्ममाथि चुनौती दिएको उहाँको तर्क छ।
केन्द्रको यही नीतिगत ‘स्पिरिट’ पछ्याउँदै केही प्रदेश सरकारले पनि मिडिया प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गर्न थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पछिल्लो छलफलले पनि मिडियामैत्री नहुने संकेत देखाएको बताउनुभयो।
सरकारले यो नीति पुनर्विचार नगरे सञ्चार क्षेत्रले स्वीकार नगर्ने र आवश्यक परे सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत उहाँले दिनुभयो।
