दल र उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने, पुराना खाताको रकम नयाँमा सार्नुपर्ने
काठमाडौँ, २२ माघ – निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगका अनुसार मङ्गलबार स्वीकृत कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको हो ।
कार्यविधिअनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नुपर्नेछ । दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, दस्तखत नमूना कार्ड तथा खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नेछन् । खाता खुलेको जानकारी आयोग, निर्वाचन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलको हकमा बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न पाइनेछ भने उम्मेदवारले स्वयं वा अख्तियारी दिएको व्यक्तिमार्फत एकल वा संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । प्रचारप्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै तथा बैङ्किङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले रु २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन पाउने छैनन् । सोभन्दा बढी रकम सिधै बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । रु २५ हजारभन्दा कम रकम भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । रु एक लाखभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोगदाताको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत र करसम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्नेछ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, सार्वजनिक शेयर भएको कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैङ्क खातामा रहेको रकम नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र खाता बन्द गर्नुपर्ने र खाता विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
दल खारेज वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ । चुनावी खर्चको अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिइएको छ । अनुगमनका क्रममा खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको–नलिइएको, सरकारी स्रोत वा सम्पत्तिको दुरुपयोग भए–नभएकोलगायत विषयको जाँच गरिने आयोगले जनाएको छ ।
यसअघिका निर्वाचनमा खर्चको स्रोत र प्रयोगबारे उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि लागू गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
