लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयमा नेपाल बारको आपत्ति
काठमाडौँ, २ माघ – नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अनुचित भएको जनाएको छ ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय कानुनी शासनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदै फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकाले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि यस निर्णयको विरोध गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अतः उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन यस एसोसिएसन माग गर्दछ ।”
बारले फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता निरन्तर अघि बढाउँदै आएको भन्दै मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय प्रचलित कानुन तथा यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत रहेको जनाएको छ ।
“यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारमै आघात पुग्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा नै असर पार्नेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन ल्याई कानुनको शासन उल्लङ्घन गर्दै कार्यकारी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट देखिन्छ ।”
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध ठगी तथा सहकारी ठगीका अभियोग कायम राख्दै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
