नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समावेश गरिएका नयाँ प्रावधान लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेको छ। समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले कर्जा पुनरसंरचना, व्यक्तिगत कर्जा सीमा, व्याजदर तथा लघुकर्जा सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरेको छ।
इलामसहित बाढी–पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित उद्यम–व्यवसायलाई प्रवाह गरिएको कर्जा ऋणीको अनुरोधमा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पुनरसंरचना प्रक्रियामा ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्नेछ। सो व्यवस्था आगामी चैत मसान्तसम्म पूरा गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरे पनि कर्जा पहिले वर्गीकृत वर्गमै रहनेछ।
नयाँ प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिविकर्षलगायत प्रयोजन नखुलेको व्यक्तिगत कर्जा अब रु १ करोडसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन्। तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा नाघेको रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ। इजाजतप्राप्त संस्थालाई प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर पूर्ववत् ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि पनि लघुकर्जा प्रावधान विस्तार गरेको छ। विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध वा नआवद्ध व्यक्तिलाई स्वीकार्य धितोका आधारमा प्रति व्यक्ति रु १५ लाखसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यसअघि सो सीमा रु ७ लाख थियो। समूहमा आवद्ध सदस्यले एउटै अवधिमा कर्जा वा धितो कर्जामध्ये एक मात्र लिन पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
