मोरङमा आकस्मिक खरिदमार्फत सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने

विराटनगर, ३१ भदौ – भदौ २४ गते ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेका मोरङका सरकारी कार्यालय तथा संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आकस्मिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय गरिएको छ।सोमबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र नियमावलीको नियम १४५ अनुसार विशेष परिस्थितिमा गर्न सकिने आकस्मिक खरिदको बाटो खोल्ने निर्णय गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको मात्रा र गुणस्तरसम्बन्धी सूची तयार गरी त्यसको आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी गराउँदै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय, संरचना तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन र क्षतिग्रस्त कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तत्काल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रजिअ यादवले बताउनुभयो।

बैठकले विगतमा सम्झौता भइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम ढिला नगरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। क्षति पुगेका दमकल तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। आगलागी नियन्त्रण उपकरण सञ्चालन नहुँदा स्थानीय सुरक्षा जोखिम बढ्ने भएकाले यसलाई अति प्राथमिकतामा राखिएको छ।

अन्दोलनबाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन कार्य सुरु भइसकेको छ। प्रारम्भिक मुचुल्का तयार भइसकेको र पूर्ण मुचुल्का तयार भएपछि क्षति मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। विपद् अवधिमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि हुन नदिन प्रत्येक पालिकामा नियमित अनुगमन गरिने, आवश्यक वस्तु सहज उपलब्ध गराइने र कृत्रिम अभाव सिर्जना नहुने गरी कार्ययोजना बनाइने प्रजिअ यादवले उल्लेख गर्नुभयो।

प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएकाले पुनर्निर्माणमा केही समय लाग्ने भए पनि तत्कालका लागि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनको पहल गरिनेछ। आकस्मिक खरिद प्रक्रियामार्फत शीघ्र पुनर्निर्माण सुरु गरिने र प्रभावित सरकारी सेवा फेरि सहज रूपमा सञ्चालनमा आउने विश्वास प्रजिअ यादवले व्यक्त गर्नुभयो।