मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणको आवश्यकता, १७ वर्षमा ७४ जनाको मृत्यु
झापा, २३ असार – झापाको बिर्तामोड–७ फक्तालुङमा शौचालय जान निस्किएका ५९ वर्षीय लोकप्रसाद लिम्बूको हात्तीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएको छ। विगत १७ वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट जिल्लामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ७४ पुगेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय झापाका अनुसार बिहीबार बिहान आँगनमा निस्किएको समयमा लिम्बूलाई अचानक आएको जङ्गली हात्तीले किच्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो।
यसअघि जेठ २० गते कमल–३ रतुवामाईमा वृक्षरोपणका क्रममा हात्तीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो। वन क्षेत्र नजिकैको विद्युत् पोलमा हात्तीले धक्का दिँदा करेन्ट लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको वन कार्यालयले जनाएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भरतबाबु श्रेष्ठका अनुसार सन् २००५ (वि.सं. २०६२) यता हात्तीको आक्रमणमा परी ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने प्राकृतिक कारणले २५ वटा हात्तीले ज्यान गुमाएका छन्।
भारतको पश्चिम बंगालबाट हरेक वर्ष झापाको बाहुनडाँगी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने हात्तीहरू मुख्यतः झापा, मोरङ र सुनसरीका वन क्षेत्रमा विचरण गर्छन्। वन विनाश, मानव बस्तीको विस्तार र जनघनत्वका कारण हात्तीको बासस्थान सङ्कुचित हुँदै गएकाले द्वन्द्व चर्किएको श्रेष्ठले बताए।
“हात्तीको खानाको स्रोत घट्दै जाँदा उनीहरू बस्ती पस्न बाध्य हुन्छन्। स्थानीयले साइरन, पटका, हल्ला जस्ता गतिविधि गर्दा हात्ती झन् आक्रोशित हुन्छ,” श्रेष्ठले भने, “त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न संयमता अपनाउन आवश्यक छ।”
वन उपभोक्ता समूहमार्फत हात्तीको बासस्थान संरक्षण तथा संवर्द्धनका प्रयास गरिँदै आएको छ। हात्तीलाई मनपर्ने वनस्पति रोपण, आहाल निर्माण, वन र बस्तीबीच तारबार जडानलगायत कार्य भइरहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए।
जङ्गली हात्तीबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। दश पशु चिकित्सक, वन प्राविधिक र सशस्त्र वन रक्षकसहितको विशेष ‘दुत्र प्रतिकार्य टोली’ गठन गरी परिचालन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हात्तीको आक्रमणबाट रु २ करोड १ हजार ९८८ बराबरको क्षति भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। उक्त राहत रकममध्ये रु १ करोड ३० लाख ८ हजार ४२३ वन निर्देशनालयबाट र बाँकी रु ६९ लाख ९३ हजार ५६५ कार्यालय स्वयंले विनियोजन गरेको हो।
वन कार्यालयका पशु चिकित्सक डा. सोनाम भालका अनुसार मृतकका परिवारलाई जनही रु १० लाख, घाइतेलाई अवस्था अनुसार अधिकतम रु २ लाख, स्थायी अपाङ्गतामा रु ५ लाख, अन्नबाली क्षतिमा रु १० हजार र घरगोठ क्षतिमा अधिकतम रु २० हजारसम्म राहत दिइन्छ।
डिभिजन वन प्रमुख श्रेष्ठले मानव–हात्ती सहअस्तित्वका लागि चेतना अभिवृद्धि, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र स्थानीयको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। “हात्तीको बासस्थान सुरक्षित राख्नु भनेको मानव सुरक्षाका लागि पनि अत्यावश्यक हो,” उनले भने।

