ढोरपाटन सडक सञ्जालमा जोडियो
म्याग्दी, २ असार — म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका र बागलुङको ढोरपाटनलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सडक ट्याक हालै निर्माण सम्पन्न भएको छ। बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन मार्ग मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्पका रूपमा विकास भइरहेको छ। यो सडक काठमाडौँ तथा पोखराबाट बेनी हुँदै ढोरपाटन र पूर्वी रुकुम पुग्ने छोटो तथा उपयुक्त विकल्पसमेत हो।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको पाँच करोड रुपैयाँको बजेटबाट सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले योजना सञ्चालन गरेको हो। उक्त योजनामार्फत धवलागिरि गाउँपालिका–२ स्थित मरेनीदेखि ढोरपाटनको जलजलासम्म करिब ९ किलोमिटर सडक ट्याक निर्माण भएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले जानकारी दिनुभयो।
“मरेनीमाथिको जङ्गल पार गरेर जलजला सम्म ट्याक पुगेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि ढोरपाटनतर्फबाट जलजलासम्म १० किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भइसकेको थियो। डोजर पुगेको भए पनि यातायात सञ्चालन गर्न अझै स्तरोन्नतिको काम आवश्यक छ।”
यो सडक बेनीबाट विसं २०५५ सालमा सुरु गरिएको हो। हालसम्म बेनी–मुना–खोरिया–मरेनी हुँदै जलजला सम्मको करिब ६४ किलोमिटर दूरीको मार्ग खुलिसकेको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुन मगरका अनुसार, पूर्वी रुकुमको टकसेरा जोड्न बाँकी रहेको खण्ड सकिएपछि यो मार्ग बागलुङ खण्डभन्दा करिब ७० किलोमिटर छोटो हुनेछ।
उहाँका अनुसार टकसेराबाट ढोरपाटनको निसिलढोरसम्म अझै आठ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण गर्न बाँकी छ। यो सडकमार्ग ढोरपाटन, जलजला र उत्तरगङ्गा जाने पर्यटक तथा स्थानीयवासीका लागि छोटो, सहज र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
धवलागिरि–२ को खोरिया क्षेत्रमा पाँच वर्षअघि पुगिसकेको सडकलाई ढोरपाटनसम्म विस्तार गर्न तीन वर्षअघि गाउँपालिकाले १९ किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी संघीय सरकारसँग योजना तथा बजेटको प्रस्ताव गरेको थियो।
प्रदेश सरकारको लगानीमा बेनी–तातोपानी–बाबियाचौर हुँदै तोलावाङसम्मको २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। यस्तै, दरवाङदेखि ताकम मुना जोड्ने करिब १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको कार्य दुई शीर्षकअन्तर्गत अगाडि बढाइएको प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले जानकारी दिनुभयो।
मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास भइरहेको यो सडक पश्चिम म्याग्दीको ‘लाइफलाइन’ मानिन्छ। सडकको बाँकी खण्डको निर्माण, विस्तार, मर्मत, स्तरोन्नति र कालोपत्रे कार्यका लागि बजेट सुनिश्चितता तथा योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको चासो बढ्दो छ।
