दललाई भागबण्डाका लागि मन्त्रालय फुटाएपछि कर्मचारी अभाव, एउटा सचिवले तीनवटासम्म मन्त्रालयको काम गर्नुपर्ने
हेटौँडा, २ पुस – बागमती प्रदेशको सरकारले सत्ता साझेदार गठबन्धनमा रहेका दललाई भागबण्डाका लागि मन्त्रालय फुटाएपछि कर्मचारी अभाव भएको छ । काम प्रभावकारी नभएको भन्दै आठ मन्त्रालय फुटाएर १४ पु-याएपछि मन्त्रालयमा सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीको अभाव भएको हो । एउटा सचिवले तीनवटासम्म मन्त्रालयको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर तीनवटा मन्त्रालय बनाएपछि उक्त मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले थपिएका मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।
गत मङ्सिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पु-याउने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सभाको बैठकमा समेत गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई प्रदेश सभाका सदस्यहरूले भागबण्डा मिलाउने नाममा मन्त्रालय फुटाएर आर्थिक बोझ नबढाउन भन्दै आग्रह गरेका थिए ।
प्रदेश सभाको बैठकमा सदस्यहरूको विरोध भए पनि मन्त्रालय फुटाउने गठबन्धन सरकारले निर्णय गरेको छ । यसअघि नेकपा एमालेको सरकारले दलभित्र भागबण्डा मिलाउन सातवटा मन्त्रालय रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय थप गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवसहित प्रदेशका मन्त्रालयमा १७ जना सचिवको दरबन्दी रहेको छ । हाल ११ जना मात्र सचिव प्रदेशमा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका रमेशकुमार उपाध्याय लुइँटेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रमुख सचिवसहित चार जनाको दरबन्दी रहेको र कानुन हेर्ने सचिवको दरबन्दी रिक्त रहेको जानकारी दिनुभयो ।
थपिएको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा दरबन्दीमा भर्खरै नयाँ सचिव आएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी अभाव रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म तीन हजार ७६४ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको प्रवक्ता लुइँटेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले दरबन्दीको ६० प्रतिशत कर्मचारी मात्र छन् ।” कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव भएपछि प्रदेशको मन्त्रलालय, आयोजना, निर्देशनालयलगायत प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा करिब १५० जना अस्थायी र करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाइएको छ ।
एउटा मन्त्रालय थपिँदा कम्तीमा १५ देखि २० जना थप कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका निजी सचिव अच्युत लामिछानेले भन्नुभयो, “मन्त्रालय मातहत रहने आयोजना, निर्देशनालय र कार्यालय थपिँदा १५ देखि २० जनाभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्न सक्छ ।”
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई फुटाएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास र भूमि व्यवस्था कृषि तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा विभाजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ ।
