कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्ताव, विकसित र विकासोन्मुख देशबीच मतभेद
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा त्यससँग अनुकूलित हुन विकासोन्मुख देशलाई उपलब्ध गराइने वित्त बढाउने प्रस्तावमा कोप–३१ सम्मेलनमा सहमति जुटाउन चुनौती देखिएको छ । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु सम्मेलनको अध्यक्षताले सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशका लागि वार्षिक कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
तर, विकसित देशले छुट्टै वित्तीय दायित्व निर्धारण गर्ने विषयमा असहमति जनाएपछि प्रस्तावमा सहमति जुट्न कठिन देखिएको हो । प्रस्तावित मस्यौदामा विकसित देशलाई हालको अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गर्न र त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा तथा मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको छ । विकासोन्मुख देश, जी–७७ तथा चीन, अतिकम विकसित देश र अफ्रिकी समूहले अनुदानमा आधारित तथा पूर्वानुमानयोग्य वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
तर, युरोपेली सङ्घ र जापानलगायत विकसित देशले अनुकूलन वित्तलाई छुट्टै दायित्वका रूपमा नभई समग्र जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताकै ढाँचाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीका अनुसार वित्तीय लक्ष्यको आधार वर्ष, गणना विधि र नियमित योगदानको विषयमा पनि मतभेद कायम छ ।
नेपाललगायत जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय तथा अतिकम विकसित देशका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था, अनुदानमा आधारित सहायता र जलवायु कोषमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको प्रतिवेदनअनुसार विकासोन्मुख देशलाई सन् २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक तीन खर्ब १० अर्बदेखि तीन खर्ब ६५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
तर, सन् २०२३ मा त्यस्ता देशमा प्रवाह भएको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २६ अर्ब डलर मात्रै थियो । यसैबीच, जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषमा पनि पर्याप्त रकम अभाव देखिएको छ । बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत करिब दुई अर्ब ८० करोड डलर बराबरको सहायता माग भएकोमा करिब ३४ करोड २० लाख डलर मात्रै विनियोजन भएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सम्मेलनमा जलवायु वित्त प्रवाह वार्षिक एक हजार तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने बाकु–बेलेम मार्गचित्र कार्यान्वयन, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई तीव्रता दिने विषय पनि उठाइएको छ । त्यसैगरी, हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदायको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना तथा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सन् २०२७ सम्म विश्वका सबै मानिसमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका लागि प्रविधि, वित्त र प्राविधिक सहयोग बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
यता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको अनुकूलन अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनले विकासोन्मुख देशको अनुकूलन वित्त आवश्यकता हाल उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तभन्दा १२ देखि १४ गुणासम्म बढी रहेको देखाएको छ । वित्तीय अभाव कायम रहे जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशील विकासका प्रयास थप चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सम्मेलनको अध्यक्षताले अघि सारेको प्रस्तावमाथि पक्ष राष्ट्रबीच वार्ता जारी रहेकाले वित्तीय लक्ष्य र कार्यान्वयनको अन्तिम निर्णय भने सम्मेलनको निष्कर्षपछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ ।

