डिजिटल शासन सुदृढ गर्न सञ्चार मन्त्रालयको १० बुँदे कार्ययोजना स्वीकृत
काठमाडौँ, २४ चैत – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ले नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रमसहितको विस्तृत कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगर ले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
१. एकीकृत आवेदन प्रणाली
नागरिक एप मार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सेवा एकीकृत गर्दै ४५ दिनभित्र प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। प्रहरी प्रतिवेदनसम्बन्धी सेवा भने सुरु भइसकेको छ।
२. हुलाकलाई सरकारी कुरियर सेवा बनाउने
हुलाक सेवालाई ९० दिनभित्र सरकारी कुरियरका रूपमा विकास गरी राहदानी, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिमकार्ड वितरण घरदैलोमा पु¥याइनेछ।
३. सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ तीव्र बनाउने
यातायात व्यवस्था विभाग बाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिनेछ। बाँकी करिब २९ लाख लाइसेन्स २०८३ असारभित्र छापिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
४. मोबाइल डेटा सेवामा सुधार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण को सहकार्यमा डेटा प्रयोग ९०% पुगेपछि सूचना दिने, ‘पे–एज–यु–गो’ प्रणाली लागू गर्ने तथा सबस्क्रिप्सन मोडल विस्तार गरिनेछ।
५. सरकारी वेबसाइट र एप सुधार
२५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट र एपलाई अपाङ्गतामैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइनेछ, साथै सहयोगी भिडियो सामग्री पनि तयार गरिनेछ।
६. फोरजी सेवा सुधार
४जी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ३० दिनभित्र नीतिगत परिमार्जन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ।
७. ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली
नेपाल टेलिकम का सेवामा ग्राहकले एक पटक दिएको विवरण पुनः दिन नपर्ने गरी ‘वन टाइम केवाईसी’ लागू गरिनेछ।
८. दूरसञ्चार सेवा पूर्ण अनलाइन
ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनः प्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणलगायत सेवा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यक्रममार्फत सेवा प्रवाह सहज, छिटो र लागत प्रभावकारी बनाउँदै डिजिटल शासनलाई सुदृढ गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
