सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा कटौती, मितव्ययितामा सरकारको जोड
काठमाडौँ, २४ चैत – अर्थ मन्त्रालय ले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले सोमबार उक्त निर्णय स्वीकृत गर्नुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्तिमा कमी तथा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो। संशोधनअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटरमा झारिएको छ। यस्तै, सहसचिव स्तरका पदाधिकारीको इन्धन सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा सीमित गरिएको छ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीका लागि भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा कायम रहने जनाइएको छ। त्यसैगरी, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारीसाधनका लागि दिइँदै आएको इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ। अब ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउने छन्, जुन पहिले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो।
थप कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि इन्धन सुविधा घटाइएको छ। अब प्रत्येक थप १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र उपलब्ध गराइनेछ, जुन यसअघि दोब्बरको हाराहारीमा थियो। सरकारले खर्च नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।
