भदौ २३–२४ घटनापछि आयोगका नीतिगत सुधार सुझाव, शासकीय संरचना परिमार्जनमा जोड
काठमाडौँ, १२ चैत – भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाको अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले राज्यसंयन्त्रको निष्क्रियता र असफलताका कारण उक्त घटना भएको निष्कर्ष निकाल्दै व्यापक शासकीय सुधारका लागि सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिएको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ‘यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन’ निर्वाचन प्रणालीदेखि कार्यपालिकाको संरचनासम्म परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। आयोगले राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, सत्तामुखी सोच र भ्रष्टाचारलाई आन्दोलनको प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ।
आयोगले हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको छ। समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीको संयोजनले स्थायी बहुमत सरकार गठन कठिन हुने निष्कर्षसहित वैकल्पिक मोडेलतर्फ सोच्न सुझाएको छ। साथै एउटै व्यक्ति पटक–पटक सत्तामा पुग्ने अभ्यासबारे पनि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनमा सांसदहरूलाई कार्यपालिकामा लैजाने प्रचलन अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको छ। सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था हटाएर उनीहरूलाई कानून निर्माणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ। संसदीय समितिको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित कानून निर्माण गर्नुपर्ने र ह्विपको सट्टा गोप्य मतदानको अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
न्यायपालिकाको सन्दर्भमा आयोगले ढिलो न्याय, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र खर्चिलो प्रणालीलाई जनविश्वास घट्नुको कारण मानेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको संरचना संशोधन गर्नुपर्ने र नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि विद्युतीय प्रणाली विस्तार, तीन तहका सरकारबीच समन्वय, तथा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने आयोगले औंल्याएको छ। गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन र समाज कल्याण परिषदको भूमिका सुदृढ गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
सुरक्षा निकायअन्तर्गत नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको संरचनागत सुधार, भीड नियन्त्रणका लागि गैरघातक उपकरणको व्यवस्था तथा सूचना प्रविधिमा आधारित क्षमता विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै सञ्चार क्षेत्र सुधार र पत्रकारका लागि आधारभूत योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यद्यपि केहीले आयोगका कतिपय सुझाव असान्दर्भिक भएको भन्दै कार्यशैलीप्रति आलोचना समेत गरेका छन्।
