राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयप्रति बारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, १९ कात्तिक – नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारद्वारा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा सम्बन्धित राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाजका लागि फिर्ता बोलाइएको घटनाले न्यायालयप्रतिको सम्मान र आदेशपालनासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रूपमा पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवर्द्धन गर्छ। अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगरी आदेश र फैसला अक्षरसः पालना गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।”
बारले अदालतका आदेश वा निर्णयहरूका विषयमा स्वस्थ र प्राज्ञिक छलफल हुन सक्ने भए पनि ती आदेशहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा पालना गर्नु सबैको संवैधानिक दायित्व रहेको स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “संविधानको धारा १२८(४) को भावना अनुरूप अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने प्रयास अदालतको अवज्ञा मात्र नभई विधिको शासन र संविधानवादलाई कमजोर पार्ने कार्य हो।”
