अख्तियारले एक वर्षमा २९ हजार बढी उजुरी फछर्यौट गर्यो
काठमाडौँ, १० साउन – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २९ हजार ७०३ उजुरी फछर्यौट गरेको छ। आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षामा उक्त जानकारी दिएको हो। आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार समीक्षा कार्यक्रममा उजुरी प्राप्ति, छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन, नीति सुधार र आगामी रणनीतिका विषयमा चर्चा गरिएको थियो। गत आवमा आयोगमा २८ हजार ५९७ नयाँ उजुरी प्राप्त भएका थिए भने अघिल्लो वर्षबाट सरिएका ८ हजार ४२९ उजुरीसमेत जोड्दा कुल उजुरीको संख्या ३७ हजार २६ पुगेको छ।
सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध
उजुरीमध्ये १९ हजार ९३३ स्थानीय तह, १२ हजार ४७५ संघीय सरकार र ४ हजार ६१८ प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित थिए। उजुरी प्राप्त हुने माध्यममध्ये आयोगको वेबसाइटबाट सबैभन्दा बढी १० हजार २४५ उजुरी आएका छन्। त्यसपछि लिखित निवेदन (१०,१८०), इमेल (८,४८८), हुलाक सेवा (५,५५५) र अन्य माध्यम (२,५५८) रहेका छन्।
८० प्रतिशत उजुरी फछर्यौट
आयोगले प्राप्त उजुरीमध्ये ८०.२२ प्रतिशत (२९,७०३ उजुरी) अनुसन्धान तथा छानबिनपछि फछर्यौट गरेको जनाएको छ। बाँकी ७ हजार ३२३ उजुरी चालु आवमा सारिएका छन्। त्यस्तै, छ हजार ७१५ उजुरी सरोकारवाला निकायमा कारबाहीका लागि पठाइएका छन् भने ५८६ उजुरी सुझावसहित कार्यान्वयनको सिफारिससहित पठाइएको आयोगले जनाएको छ।
१३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर
गत आवमा आयोगले ८१ बैठक बसेर १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ७५३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने ५ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ। दायर मुद्दामध्ये घूस प्रकरण ३७, गैरकानुनी लाभ ३६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र २७, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति २३, गैरकानुनी सम्पत्ति ८, सम्पत्ति शुद्धीकरण २ र अन्य ४ रहेका छन्। २२ वटा रङ्गेहात कारबाहीमा ३३ व्यक्ति नियन्त्रणमा लिइएका छन् र तीबाट ५५ लाख १० हजार रुपैयाँ बरामद गरिएको छ।
फैसला र पुनरावेदन
२०७८/७९ र २०८१/८२ मा दायर भएका ३९५ मुद्दाको फैसला भएको छ। विशेष अदालतबाट २०८१/८२ का ११९ मुद्दामध्ये ६७.२३ प्रतिशतमा दोष प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै, २०८१/८२ मा विशेष अदालतका २५१ फैसला सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएका छन् भने पाँचवटा मुद्दामा पुनरावलोकनको माग गरिएको छ।
समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरू र सचिवले उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका पक्षमा जोड दिएका थिए। आयोगले पाँचौँ रणनीतिक योजनाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अझ सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
