राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न पेसागत महासङ्घको माग
काठमाडौँ, २६ असार – पेसागत महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय समितिको पाँचौँ बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्न माग गरेको छ। बुधबार अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकले, प्रत्येक दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसअनुसार कार्य नभएको भन्दै संसद्बाट पारित बजेटप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न दिइएको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्यो। साथै, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। बैठकले आगामी छ महिनाको अर्धवार्षिक कार्यक्रम र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुका साथै विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रस्तावहरू पारित गरेको छ।
सहकारी घोटाला, भिजिट भिसा र अन्य भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐन पारित हुँदा गरिएको संशोधनबारे छानबिन आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसँगै महासङ्घले संविधानमा सुनिश्चित ट्रेड युनियन अधिकार, पेसाकर्मीको सेवासुविधा, वृत्तिविकास र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित ऐनहरू जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सरकारी निकाय, विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य सेवा तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा अस्थायी, करार तथा आउटसोर्सिङमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा दिन र आवश्यक ठाउँमा स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न पनि महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकको जीवनस्तर सुधार गर्न यातायात, औषधि उपचारजस्ता सेवामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा, महँगी भत्ता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमार्फत आम श्रमिक तथा पेसाकर्मीको जीवन सहज बनाउने योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। यस्तै, युवा श्रमशक्ति पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने माग पनि उठाइएको छ।
