जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा धेरै विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई

काठमाडौँ, २२ जेठ – ‘‘ मेरो नाम जानकी महतो हो । मेरो घर सिरहाको नगरपालिकामा हो । पहिला हाम्रो खेतहरुमा प्रशस्त घोँगी, माछाहरु पाईन्थ्यो । त्यहि मारेर जिविकोपार्जन हुन्थ्यो । तर अहिले पानीको मुहान सुक्दै गएका छन् । घोंगी, माछाहरु पाईन छाडेका छन् ।”

“ मेरो नाम सन्तोषी कुमारी राम हो । म पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा बस्छु । पानी चाहिने समयमा नपरेर नचाहिने बेलामा पर्छ । जसले एक त समयमा अन्न बाली रोप्न पाउदैनौ र रोपी हाले पनि भित्राउने बेलामा कहिले बाढी आइदिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर सबैलाई नै छ तर बिशेष गरि कृषिमा भर पर्ने किसानको जनजीवन नै अस्त ब्यस्त बनाएको छ ।”

विश्व वातावरण दिवशका अवसरमा काठमाण्डौको एक्सनएड नेपालले जलवायु न्यायका लागि शुरु गरेको वृहत अभियान उद्घाटन कार्यक्रमका सहभागीहरुले तराईका दुई जिल्ला पर्सा र सिरहाका दुई किशोरीहरुले सुनाएका अनुभव हुन् यी ।

एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपालले जलवायु न्याय अभियानको शुभारम्भ गरेको छ । आज काठमाडौँमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी अभियानको उद्घाटन गरिएको हो । सन् २०२३ जुन ५ देखि १० तारिख सम्म एक्सनएडले देशका विभिन्न स्थानमा जलवायु न्याय अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दैछ ।

युवा र महिलाहरुको सहभागीतामा जलवायु न्याय अभियानलाई सशक्त बनाउनका लागि आज देशभरका ११ जिल्लाबाट जलवायु न्याय अभियानको शुभारम्भ भएको छ । एक्सनएडले विभिन्न साझेदार संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा जलवायु संकटको मुद्धा सम्बोधन गराउने उदेश्यले आजबाट काठमाडौँ सहित तेह्थुम, सिरहा, महोत्तरी, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, पाल्पा, कपिलवस्तु, बर्दिया र डोटी जिल्लाबाट एकै साथ जलवायु न्याय अभियान शुभारम्भ गरेको हो ।

सोमबार आज पहिलो दिन विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा भएको उद्घाटन कार्यक्रमका सहभागीहरुले जलवायु परिवर्तन विश्वको साझा एजेण्डा भएकाले जलवायु न्यायका लागि सबैले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रमको पहिलो शत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको अनुभव सुनाए ।

पछिल्लो केहि वर्ष यता पानी पर्ने क्रममा आएको फेरबलका कारण यसको असरबाट कृषिबालीमा विभिन्न किसिमका समस्या भोग्नु परेको बताएका छन । उनीहरुले कृषिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले जलवायुमैत्री कृषि गतिविधी सञ्चालन गरी कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गरी जलवायु उत्थानशीलतामा जोड दिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी दोस्रो शत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले जलवायुमैत्री कृषिका लागि नीतिगत रुपमा व्यवस्था अनुसार तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गनृू पर्ने बताएका छन । कार्बन उत्सर्जन कम हुने खालका पर्यावरणमैत्री कृषि गतिविधी सञ्चालन गर्नेतर्फ पे्ररित गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । जलवायु परिवर्तनको सवाल सम्बोधनका लागि राजनैतिक दृष्टिकोणबाट सोच्नु पर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।

सो अवसरमा जलवायु न्यायको अभियानलाई वातावरणयी सवालका साथै राजनैतिक मुद्धाका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो । कार्यक्रममा बोल्दै एक्सनएड इन्टरनेशल नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले जलवायु परिवर्तनको बहु आयामिक असरहरूको अत्यधिक भार नेपाल र यस भित्रका सीमान्तकृत समुदायले भोग्नु परेको बताइन ।

धनी मुलुकहरुको अनियन्त्रित गतिविधीका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै यस बापतको क्षतिपूर्तिका लागि दावी गर्नै पर्ने बताइन । जलवायु परिवर्तनका कारक पक्ष एउटा हुने तर पीडित अर्कै रहँदा यसले व्यापक अन्याय सिर्जना गरेको भन्दै यसको एक मात्र विकल्प जलवायु न्याय भएको उनको भनाई थियो ।

एक्सनएडले जलवायु न्यायको माग गर्न समुदायलाई सशक्त बनाउँदै उनीहरुलाई नै परिचालन गर्न जलवायुको सवालमा आधारित साझेदाहरुसंग काम गरीरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषिमा निर्भर रहेको नेपाली समुदायको जलजीवनलाई असर पारिरहेको कुरा बताउँदै जलवायु न्यायको सवाललाई स्थानीय सवाल र जनजीवनसँग जोडेर समाधानका उपाय अप्नाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले जलवायु परिवर्तनको असर कृषि उत्पादनमा कमी आएको र जसका कारण साना किसान, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग लगायत सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरुको जीवनमा अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा डोटिका युवा केशव विष्टले जलवायु परिवर्तनका कारण बहुसंख्यक युवाहरु निर्भर रहेको कृषि उत्पादनमा ह्रास आउँदा युवाहरु पलायन हुने क्रम बढेका बताउँदै जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण र अनूकूलनका लागि स्थानीय तहमा युवाहरुको नै अगुवाई हुने कुरामा जोड दिनुभयो । कृषक महिला अनुपा ढकालले भन्नुभयो “पानी पर्नु पर्ने बेलामा पानी पर्दैन अनि पानी नपर्ने बेलामा पानी परेर बालीनाली नष्ट गरिदिन्छ ।

कृषिमा उब्जनी घटेको छ, जसका कारण कृषिमा निर्भर परिवारमा पुरुषहरु विदेशमा हुन्छन् । महिलाहरु कृषिमा संलग्न हुन्छन्, जसले गर्दा कार्य बोझ, बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाको स्यहारसुसार समेत महिलाले गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण मानसिक तनाव हुने, जलवायु प्रभावका कारण भएको प्रकोपका बेला महिलाहरु महिला हिंसा हुने भोग्न बाध्य छन् । ”

ढकालले भनिन् “महिलाहरुको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति र नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता नहुँदा यी सवालहरुको सम्बोध हुने सकेको छैन ।” बर्दियाकी कृषक महिला निलम विकले जलवायु परिवर्तनले महिलालाई पारेको असर र प्रभाव कम गर्न जलवायु न्यायको वकालतलाई नेतृत्व गर्न सक्ने युवाहरुको नेतृत्व, डिजिटलाईजेसन लगायतका माध्यमबाट समुदायमा चेतना र नीतिमा कृषक महिलाको सवाललाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव सबनम शिवाकोटी नेपाल सरकारको कृषि तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका नीति, योजना र कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्दै सरकारले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र बजार जोड्ने गरी सरकारको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

यस्तै उहाँले प्रत्येक कार्यक्रमहरु जलवायु परिवर्तन र यसको यसको असरलाई कम गर्न न्यायलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गरिने कुरामा विश्वस्त गराउनु भयो । उहाँले रैथाने बीउको दर्ता, वितरणलाई बजारसँग जोडिएको तथा खाद्य तथा कृषि जैविक विविधताका लागि कार्यक्रम तय गरिएको र जलवायु प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न बीमा नीति लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडीजका निर्देशक उत्तमबाबु श्रेष्ठले नेपालमा बनेका जलवायु परिवर्तन न्यस्नीकरण तथा अनुकूलन क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रमहरु बिभिन्न ८ वटा क्षेत्रमा र ५ वटा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तन एक अन्तर–पुस्ताको समस्या भएकोले, प्रायः युवाहरू जलवायु वकालतका महत्त्वपूर्ण ड्राइभिङ कारक हुन्।

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हो, त्यसैले कार्यक्रमहरू न्ज्न् न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उहाँले ल्ब्ए (राष्ट्रिय अनुकूलन योजना; पेरिस सम्झौता; ल्म्ऋ (राष्ट्रिय निर्धारण योगदान) लाई सम्झनुभयो । जलवायु न्यायका लागि जटिलभन्दा सरल समाधानमा जोड दिनुपर्छ ।

उदाहरण स्थानीयकरण, वृक्षारोपण, स्थानीय खाद्य उत्पादकत्व आदि । त्यसैले सरल समाधानले धेरै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । खाद्य, लैङ्गिक तथा जलवायु विज्ञ डा. यमुना घलेले खाना हाम्रो संस्कृति भएकोले, र ग्ल्म्ज्च् अनुसार, महिला र बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अन्य सीमान्तकृत जनसङ्ख्या लगायत प्रत्येक मानवका लागि खाना पनि हाम्रो मौलिक अधिकार भएको बताउनु भयो ।

खाद्य कृषि र अन्य जीविकोपार्जन विकल्पहरू मार्फत आउँछ, त्यसैले खाद्य सुरक्षा धेरै महत्वपूर्र्ण ा छ जुन खाद्य उत्पादकता मार्फत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यसैले खाद्य उत्पादकत्व र बजार सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनसँग खाद्यान्नको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुनाले खाद्य उत्पादकत्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

हामीले बाकसको बाहिर पनि सोच्नुपर्छ, जहाँ हामीले हाम्रो वार्तालाप कौशल विकास गर्नुपर्ने र यसको हामीसँग बलियो वार्ताको क्षमता भएन भने राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताका लागि खतराहरू छन् भन्ने कुरा स्मरण गराउनुभयो । पहिले हामीले आफ्नो उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा वार्ता गर्न अधिकार दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

यसै कार्यक्रमका बीच, एक्सनएड नेपालले जलवायु न्यायका लागि आज वृहत अभियान शुरुवात गरेको छ । विश्व वातावरण दिवशको अवसर पारेर आज काठमाण्डौंको प्रज्ञा भवनमा एक कार्यक्रमका बीच जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका साथै जलवायु न्यायको पैरवी,

वकालतका लागि कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको हो । जलवायु न्यायका लागि नीति परिवर्तन, न्यायोचित अवतरण, जलवायु न्याय र अधिकार र यसको लागि स्थानीय कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै यो अभियानले स्थानीय, राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्नेछ । अभियानको शुरुवात अन्तर्गत एक्सनएडले साताब्यापी कार्यक्रम तय गरेको छ । जसमा जलवायु परिवर्तन र न्याय सम्बन्धी सञ्चार, कला, प्रदर्शनी लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।