भन्सार शुल्क तिर्न नसक्दा १८ वटा बस एक हप्तादेखि सीमा नाकामै
काठमाडौं, १४ माघ – सार्वजनिक विद्युतीय बस वीरगञ्ज भन्सार परिसरमा रोकिएका छन् । कर छुट भनिए पनि भन्सार नाकामा यातायात दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थप गरेपछि भन्सार शुल्क तिर्न नसक्दा १८ वटा बस एक हप्तादेखि सीमा नाकामै रोकिएका हुन् ।
सुन्दर यातायातले चीनबाट ल्याएका ती बस कर तिर्न नसक्दा रोकिएका हुन् । सरकारले १ प्रतिशत कर तोके पनि १३ प्रतिशत भ्याटसहित सबै शुल्क गर्दा २५ प्रतिशत कर तिनुपर्ने भएपछि बस भित्र्याउन नसकिएको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर भन्सार शुल्क १ प्रतिशत भनेको छ तर त्यसलाई यथावत् राखेर यातायात दस्तुर ५ प्रतिशत, १३ प्रतिशत भ्याटसहित सबै जोड्दा २५ प्रतिशतसम्म तिनुपर्ने भयो । यो हामीले तिर्न सक्ने कुरै भएन । ”
सुन्दर यातायातले एउटा बसको एक करोड ८५ लाख रुपियाँमा १८ वटा बस ल्याएको छ । सरकारले विद्युतीय बसमा सहुलियत दिएका कारण आफूहरूले बस खरिद गरेको थापाको भनाइ छ तर एउटा बसको ४० लाख रुपियाँ कर तिर्न पर्ने भएपछि आफूहरू समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
“४० लाखमा त इन्धनबाट चल्ने बस ल्याउन सकिन्छ, हामीले एक करोड ८५ लाख रुपियाँ तिरेर विद्युतीय बस ल्याएका छौँ । सरकारले सहुलियतको घोषणा गरेको हो तर सहुलियत भएन, न त प्रोत्साहन नै भयो,” अध्यक्ष थापाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा यातायात दस्तुर बढाएर ५ प्रतिशत पु-याइएको छ, पहिले ३.५ प्रतिशत थियो । गाडीको बीमा १.५ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत पुगेको छ । नम्बर प्लेट र परीक्षण गर्दा एउटा बसको करिब ४० हजार रुपियाँ तिनुपर्छ । सबै कर जोड्दा एउटा बसको ४० लाख रुपियाँ कर पर्छ । अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “सरकारले तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्छ, कर छुट दिनुपर्छ, नत्र हामीले भारततर्फ रहेका १६ वटा बस उतै फर्काउँछौँ । ” उहाँका अनुसार चारवटा बस भन्सार जाँचपासमा प्रवेश गरेका छन् ।
पाँचवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको सुन्दर यातायातले तीन वर्ष पहिला एउटा बसको २१ लाख रुपियाँ कर तिरेर ल्याएको थियो तर अहिले दोब्बर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार नै कर उठाइएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भन्नुभयो, “सार्वजनिक विद्युतीय बसका लागि १ प्रतिशत भन्सार शुल्क हो । यातायात दस्तुर, १३ प्रतिशत भ्याटलगायतका व्यवस्था पनि छन् । ” अन्य व्यवस्थाका लागि छुट्टै नीति, निर्णय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
