सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको संरक्षणबिरोधी कार्यक्रमको नेफेज द्वारा विरोध

काठमाडौँ, १८ जेठ – सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आव २०७८/०७९ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनैपनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेफेज)को ठम्याई छ ।

वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षणबिरोधी यस कार्यक्रमको नेफेजले विरोध गरेको छ । निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने गलत तथ्य अघि सारेर सरकारले गलत कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटमा चुरे वा सिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले निकासी गर्ने निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत छुट दिन गरेको व्यवस्था पनि स्पष्ट छैन । दक्षिणी सिमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कमजोर पर्वत श्रृखंला नै ‘चुरे’ हो । इलामदेखि कन्चनपुरबीचका ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको चुरेले कुल भू-भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ ।

तत्कालिन सरकारले २०७१ असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको ‘नदीजन्य कच्चा पदार्थको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ’ भन्ने सिफारिसलाई आधार मानेर निणर्य गरिएको थियो ।

तर अहिलेको सरकारले यही बजेटका बुँदा नम्बर १५२, १५९ र १६२ मा चुरे र त्यहाँको वन संरक्षणका लागि अर्बौ रुपैयाँ छुट्टाएको जानकारी दिएको छ भने बुँदा नम्बर १९९ मा खनिज पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । चुरे विनाश हुने बित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भू-भाग तिब्र गतिमा मरुभूमिकरण हुन्छ । पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदै जान्छ र यसले मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुन्छ । त्यसैले मुलुकको झण्डै ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधार क्षेत्र चुरेमाथिको कुनैपनि प्रकारको दोहन र विनाशको नेफेज विरोध गर्दै यो निणर्य फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरेको छ ।

त्यसैले, तत्कालिन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौं गुणा खर्च लागेको जनाएको छ । यस्ता कार्यको नियमनमा समेत कठिनाई भएकाले नदीजन्य पदार्थ, कच्चा पदार्थका रुपमा बाह्य निकासीमा प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरेको थियो।

यसैबिच, बजेटको बुँदा नम्बर १६० र १६१ मा गरिएको व्यवस्थाको भने नेपाल वातावरण पत्रकार समुह स्वागत गर्दछ । ४० माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध सबै दृष्टिकोणले उचित भएको ठहर गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नेफेजले अनुरोध गरेको छ । २० माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने अझै प्रभावकारी भएको छैन ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई २०८८ सालसम्ममा विद्यूतिय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाउने रणनीति स्वागतयोग्य भएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूणर् रहेको नेफेजले जनाएको छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर कार्यक्रम ल्याउन नेफेज आग्रह गर्दछ ।

साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्यूतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्नेलाई ५ बर्षसम्म नविकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था र विद्यूतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क हटाउने र भन्सार महसुल घटाउने घोषणा पनि सान्र्दभिक रहेको नेफेजले जनाएको छ ।