धनकुटाको भेडेटार ‘स्काइवाक’ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य

धनकुटा, २७ साउन – धनकुटाको भेडेटारमा सञ्चालित ‘स्काइवाक’ पछिल्लो समय नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । पारदर्शी सिसामाथि हिँड्दै प्राकृतिक सौन्दर्यको अवलोकन गर्न पाइने भएकाले दैनिक सयौँ पर्यटक स्काइवाक पुग्ने गरेका छन् ।

वन्डर्स अम्युजमेन्ट पार्क्स एन्ड अट्राक्सन प्रालिले २०८१ साउन ११ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको स्काइवाकमा दुई वर्षमा तीन लाख नौ हजारभन्दा बढी पर्यटक पुगेका छन् । परियोजनाका अनुसार पहिलो वर्ष एक लाख ७८ हजार र दोस्रो वर्ष एक लाख ३१ हजार पर्यटकले स्काइवाकको अवलोकन गरेका छन् । तीमध्ये करिब ३५ प्रतिशत भारतीय पर्यटक रहेको जनाइएको छ ।

स्काइवाकसँगै फ्री–फल जम्प र स्वीङजस्ता साहसिक गतिविधिसमेत सञ्चालनमा छन् । आगामी दिनमा स्काइ साइक्लिङ, जिपलाइन तथा बालबालिकाका लागि उद्यान निर्माण गर्ने योजना रहेको परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव रोकाहाले बताउनुभयो ।

समुद्री सतहबाट करिब एक हजार चार सय मिटर उचाइमा रहेको भेडेटारको स्काइवाकबाट सप्तकोशी नदी, पूर्वी तराईका फाँट तथा सगरमाथा, मकालु र कञ्चनजङ्घालगायत हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ । मौसम सफा भएका दिन सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोरम दृश्यले पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्ने गरेको छ ।

पहिलोपटक स्काइवाकमा चढ्दा छुट्टै अनुभूति भएको सुनसरीको देवानगन्जका आनन्दीकुमार चौधरीले बताउनुभयो । प्राकृतिक दृश्यावलोकनसँगै साहसिक अनुभूति लिन चाहनेहरूका लागि स्काइवाक उपयुक्त गन्तव्य बनेको होटल लावती कर्ननका सञ्चालक लिलाराज लावतीले बताउनुभयो ।

होटल एसोसिएसन अफ भेडेटारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका लावतीका अनुसार स्काइवाक टावरको माथिबाट देखिने हिमाल, पहाड र तराईको अद्वितीय सङ्गमले भेडेटारलाई कोशी प्रदेशको मात्र नभई देशकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गरेको छ । स्काइवाकका कारण साना पसलदेखि होटल व्यवसायसम्म थप चलायमान बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्काइवाक सञ्चालनका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा कर तथा शुल्क तिर्नुपर्ने परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशक रोकाहाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क, पर्यटन कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका कर तिर्नुपर्छ । गत वर्ष करिब नौ करोड रुपैयाँ कारोबार हुँदा करिब ४५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी र त्यति नै रकम मनोरञ्जन करबापत तिर्नुपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिए पनि यस्ता परियोजनालाई दिगो बनाउन कर नीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ । करको सट्टा व्यावहारिक र लगानीमैत्री नीति अपनाउन सके नयाँ परियोजना आकर्षित गर्न, पर्यटन विकास गर्न तथा दीर्घकालीन रूपमा राज्यको राजस्व बढाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ ।