१३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् चालु आर्थिक वर्षको बजेट
काठमाडौँ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहले अझै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह अझै बजेटविहीन छन्। बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका तथा पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।
त्यसैगरी कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन्। कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ ले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट ल्याएर कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका मन्त्रालयले जनाएको छ।
संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक विवाद र प्राविधिक समस्याका कारण केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपद्को संवेदनशील अवधिमा कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ। अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्का घटना बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई उद्धार, राहत, समन्वय र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन परिपत्र जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याएर तत्काल कार्यस्थलमा फर्कन निर्देशन दिएको छ। साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीय निकायसँग निरन्तर समन्वय गरी विपद्सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान, उद्धार, राहत र क्षतिको विवरण व्यवस्थापनमा सक्रिय रहन आग्रह गरेको छ। विशेष कारणले कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापनपछि कार्यालय छाड्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
