नवलपुरमा आधुनिक नमूना सदरमुकाम निर्माणले गति लियो

 नवलपुर, ३१ असार – देशकै कान्छो जिल्ला नवलपुरमा निर्माणाधीन नमूना जिल्ला सदरमुकामको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालयलाई एउटै प्रशासनिक परिसरमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित कावासोती नगरपालिका–३ मा आधुनिक सदरमुकाम निर्माण भइरहेको हो।

नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार नवलपरासी विभाजनपछि बनेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) जिल्लाका लागि करिब १८४ बिगाहा क्षेत्रफलमा यो आयोजना अघि बढाइएको हो। आयोजनाको शिलान्यास २०७६ वैशाख ७ गते भए पनि निर्माण कार्यले २०८१ सालपछि उल्लेख्य गति लिएको हो। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर द्रोणमानदेव कटुवालका अनुसार हाल दुईवटा ठेक्कामार्फत पहिलो चरणमा १४ वटा भवन निर्माण भइरहेको छ।

पहिलो ठेक्काअन्तर्गत चौधरी कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुईवटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ। रु २७ करोड लागतको उक्त निर्माण आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म यसमा ५० प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।

निर्माणाधीन एकीकृत भवनमा हुलाक, आन्तरिक राजस्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलगायतका कार्यालय सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण भइरहेका छन्। सबै भवन अपाङ्गमैत्री हुनेछन्। तीनतले भवनमा लिफ्ट र र्याम्पको व्यवस्था गरिनेछ भने जिल्ला अदालतको भवन चारतले हुनेछ।

दोस्रो ठेक्काअन्तर्गत समानान्तर–बुद्ध हिमाली जेभीले सिटी हलसहित ११ वटा भवन, सडक, खानेपानी, विद्युत्, तटबन्ध तथा पर्खाल निर्माणको काम गरिरहेको छ। रु तीन अर्ब ५० करोड लागतको यस ठेक्कामा हाल ४२ प्रतिशत भौतिक र ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि यहाँ २३ मिटर चौडा सडक, फुटपाथ, साइकल लेन, सडक बत्ती, पार्क, हरियाली क्षेत्र तथा करिब आठ किलोमिटर आन्तरिक सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ। पहिलो चरणमै ५०० क्षमताको सिटी हल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत र अन्य सङ्घीय कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछन्।

गुरुयोजनाअनुसार प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा तथा हरियाली क्षेत्र छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीशलगायत कर्मचारीका लागि आवास, अतिथिगृह, पुस्तकालय, सभाहल, खाजाघर, पार्किङ तथा फुटबल र क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने योजना पनि रहेको छ।

आयोजनाअन्तर्गत कुल ४५ वटा सरकारी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भाग कङ्क्रिटरहित रहनेछ भने २१ दशमलव ५९ प्रतिशत क्षेत्र खुला राखिनेछ। पार्किङ क्षेत्रमा एकैपटक ९५० वटा कार र १०० वटा बस पार्किङ गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ।