७२४ स्थानीय तहले बजेट पेस गरे, २९ स्थानीय तह अझै वञ्चित

काठमाडौँ, ११ असार – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२४ स्थानीय तहले गाउँ तथा नगर सभामा बजेट पेस गरेका छन् भने २९ स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। बजेट पेस गरेका अधिकांश स्थानीय तहले विगतका अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने, सूचना तथा प्रविधिमैत्री स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने तथा सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले भने अझै पनि सडक, खानेपानी र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाले सीप विकास, रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधिको विस्तार, विपद् व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई बजेटका मुख्य प्राथमिकताका रूपमा समेटेका छन्।

२०७९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको यो अन्तिम बजेट भएकाले अधिकांश स्थानीय तहले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छन्। हालका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ वैशाखमा समाप्त हुँदैछ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको पछिल्लो दस वर्षको अवधिमा यस वर्ष सबैभन्दा कम स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न नसकेका छन्। केही स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको स्वास्थ्य समस्या, आन्तरिक विवाद, तयारी नपुग्नु तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाजस्ता कारणले बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार स्थानीय तहहरू कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउने अभ्यासमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ, जसले स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था मजबुत बन्दै गएको संकेत गर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती हुने

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समयमै बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती हुने जनाएको छ। आयोगका अनुसार गाउँ वा नगर सभामा असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरे वा नगरेको आधारमा पाँच अङ्क प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे वा नगरेको आधारमा थप पाँच अङ्क दिइन्छ।

आयोगले विभिन्न १७ सूचकका आधारमा कुल १०० अङ्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता सुकुदेवप्रसाद बाँस्कोटाले समयमै बजेट पेस गर्न नसक्ने २९ स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती व्यहोर्नुपर्ने बताउनुभयो।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने बुधबारसम्म २३९ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरेको विवरण देखिएको छ। बाँकी ५१४ स्थानीय तहको विवरण अद्यावधिक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले बजेट सभामा पेस गरिसके पनि त्यसको विवरण समयमै वेबसाइटमा अपलोड नगर्दा तथ्याङ्क अपूर्ण देखिएको हो। मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट पेस गरेलगत्तै विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। यस वर्ष मन्त्रालयले समयमै बजेट प्रस्तुत गराउन बजेट पेस नगर्ने सम्भावना भएका स्थानीय तहमा अग्रिम रूपमा स्थलगत सहजीकरण तथा समन्वयसमेत गरेको थियो।