काठमाडौँ महानगरको २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट, पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढी लगानी
काठमाडौं, ५ असार – काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाको १९औँ नगरसभामा कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
महानगरपालिकाका अनुसार कुल बजेटमध्ये २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समानीकरण र राजस्व बाँडफाँट अनुदानमार्फत चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। जनसहभागिताबाट एक करोड रुपैयाँ संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा महानगरले २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। उक्त बजेटमध्ये हालसम्म ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अर्थात् करिब ४५ प्रतिशत खर्च भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा आगामी वर्ष पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
यस क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकासतर्फ दुई अर्ब ४२ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, आर्थिक विकासमा ५४ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा दुई अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ तथा प्रशासनिक र कार्यालय सञ्चालनतर्फ चार अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
महानगरले आगामी वर्ष फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणाली सुधार, सहरी स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘एक वडा, एक उद्यम’ कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। साथै प्रदूषण नियन्त्रण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन तथा ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
अपाङ्गता भएका, अशक्त तथा उमेरका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने नागरिकका लागि घरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका लागि पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ। राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ करदाता पहिचान, व्यवसाय स्थलमै पुगेर करदाता सहजीकरण तथा करको दायरा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
कर प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले असोज मसान्तभित्र कर तिर्ने नयाँ करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सोही अवधिभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदाताको जरिवाना मिनाहा गरिने भएको छ। महानगरले आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएका घरजग्गाको बहाल कर पनि घटाएको छ।
वार्षिक दुई लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने घरमा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशत कायम गरिएको छ भने सोभन्दा कम आम्दानी हुने घरमा पाँच प्रतिशत कर लाग्नेछ। करप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन केही सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ। साथै कर विश्लेषण तथा करको दायरा विस्तारका लागि विज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
