सरकारद्वारा इन्टरनेटसहित २५ क्षेत्रमा हड्ताल निषेध
काठमाडौँ, २७ जेठ – सरकारले इन्टरनेट सेवासहित २५ वटा अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द तथा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ। गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गत उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।गृह मन्त्रालयले ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनजीवन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विभिन्न क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरिएको जनाएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सञ्चार सेवा, इन्टरनेट सेवा, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, बीमा सेवा, विद्युत् सेवा, भेटेरिनरी सेवा, राहदानी विभाग र कन्सुलर सेवा विभागका सेवामा हड्ताल गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी डाँक, तार तथा टेलिफोन सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिएको छ। यी क्षेत्रमा सेवा अवरुद्ध हुने गरी बन्द वा हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
जल, स्थल तथा हवाईमार्गमार्फत यात्रु वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवामा समेत बन्दहड्ताल निषेध गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा, आर्थिक गतिविधि तथा दैनिक जनजीवनमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अत्यावश्यक सेवाहरूलाई हड्ताल निषेधित क्षेत्रका रूपमा तोकेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्णय तत्काल लागू हुनेछ।
