शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा सञ्चार मन्त्रालयको उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौँ, २७ जेठ – सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत आफूले सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश कार्यक्रम सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जनाएको छ। मन्त्रालयले सोमबार ती कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यका साथ अघि सारिएका सुधार कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको हो।

समीक्षा बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले तोकिएको समयभन्दा अगावै सुधार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिनुभयो। कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर तत्काल समाधान गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो।

सरकारले नतिजामुखी शासकीय व्यवस्थापन लागू गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक मन्त्रालयलाई प्रमुख १० कार्य पहिचान गरी कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले निर्धारित समयमै कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सेवा प्रवाह सरलीकरणका लागि सञ्चालन गरिएको ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत गठन गरिएका समितिहरूले प्रारम्भिक काम सम्पन्न गरिसकेका छन्। विद्यमान प्रशासनिक प्रक्रियाको अध्ययन गरी अनावश्यक चरण हटाउने तथा सेवा सरलीकरणका लागि प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिएको छ।

कर्मचारी प्रशासन सुधारतर्फ मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ। आर्थिक अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सबै कर्मचारीबाट प्रतिबद्धता पत्रसमेत सङ्कलन गरिएको छ। यद्यपि कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने सूचक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डिजिटल प्रशासन र कार्यालय पुनर्संरचनातर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरिएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई थप छरितो, पारदर्शी र निगरानीयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिक गुनासो व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भइसकेको छ। फोन, मोबाइल एप, अनलाइन पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहुच्यानल प्रणाली सञ्चालनको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको एक सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गतको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ पनि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हुलाक सेवा विभागका अनुसार हाल ६२ जिल्लामा सरकारी कागजात घरदैलोमै पुर्‍याउने सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बाँकी जिल्लामा पनि छिट्टै विस्तार गरिनेछ।

विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार हालसम्म ६० हजार ४४६ राहदानी हुलाकमार्फत जिल्लामा ढुवानी गरिएको छ भने तीन हजार ११३ राहदानी सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्‍याइएको छ।  त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालबाट ८३५ वटा स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना ढुवानी गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त पाँच लाख ५३ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ भने चार जिल्लामा घरदैलो वितरणको परीक्षण भइरहेको छ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी सेवा सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम कार्ड उपलब्ध नभएका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड वितरण कार्यक्रम पनि आवश्यक सामग्री प्राप्त भएपछि सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।