फ्रि भिसा–फ्रि टिकट व्यवस्था परिमार्जनको तयारीमा सरकार, युरोप रोजगारीलाई संस्थागत बनाइने
काठमाडौं, २० जेठ – सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव ले उक्त व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताएका छन्।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री यादवले हालको फ्रि भिसा–फ्रि टिकट व्यवस्था मात्रै पर्याप्त समाधान नभएको उल्लेख गर्दै यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। साथै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन पाउने हालको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गरिने संकेत गरे।
उनले श्रमिक आपूर्ति गर्ने विदेशी रोजगारदाताको वर्गीकरण आवश्यक रहेको बताए। रोजगारदाताको विश्वसनीयता, श्रमिकलाई उपलब्ध गराइने सुविधा तथा कार्यस्थलको अवस्थाका आधारमा कम्पनीहरूको मूल्यांकन गरी योग्य कम्पनीबाट आएको मागलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री यादवले नेपाली श्रमिकलाई न्यूनतम बसोबास र श्रम अधिकारसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने कम्पनीमा नेपाली कामदार पठाउन नहुने भन्दै उनले रोजगारदाताको मूल्यांकनका लागि ‘एक्रिडिटेशन मोडल’ लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
नेपाल सरकारले २०७२ असार २१ गते प्रमुख सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिकको भिसा र हवाई टिकट खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। यद्यपि, उक्त नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिकहरूले अझै पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको गुनासो रहँदै आएको छ।
मन्त्री यादवले युरोपेली मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत ढंगले खुला गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए। व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जाने क्रममा ठगीका घटना बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय सँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणलगायत प्रक्रियामा समस्या आए श्रम मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्ने विकल्पसमेत अध्ययन भइरहेको छ। भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी खाडी मुलुक हुँदै अन्य देश जाने प्रवृत्तिलाई मानव तस्करीसँग जोडेर टिप्पणी गर्दै उनले सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका १७ वटा वेबसाइट, ३९ वटा कार्यविधि तथा विभिन्न कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। मन्त्री यादवले यसबाट कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाइनेछ।
