महानगरमध्ये ललितपुरको सबैभन्दा कम बेरुजु, काठमाडौंको बढी

काठमाडौं, ९  जेठ – महालेखा परीक्षकको कार्यालय को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशका महानगरपालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिका को सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार लेखा परीक्षण भएका चार महानगरपालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिकाको बेरुजु ०.४४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणमा महानगर वित्तीय अनुशासनमा प्रभावकारी देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका को बेरुजु १.३९ प्रतिशत तथा विराटनगर महानगरपालिका को १.७३ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका मा भने सबैभन्दा बढी २.१९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले भरतपुर महानगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिका लाई पूर्ण अभिलेख तथा स्रेस्ता पेस नगर्ने स्थानीय तहको सूचीमा राखेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन ले कार्यालय व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएकाले बेरुजु न्यून रहेको बताए । उनले कानुनअनुसारका सबै प्रक्रिया पालना गरिएकाले बेरुजु रकम लगातार घट्दै गएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष शून्य बेरुजु बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए ।

लगातार तीन वर्ष न्यून बेरुजु

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु कायम गर्दै आएको छ । महानगरको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ०.४६ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ०.५३ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ०.४४ प्रतिशत रहेको छ ।

महानगरपालिकाले करिब तीन अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुरानो बेरुजु फस्र्योट गर्दै त्यसलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँमा झारेको जनाएको छ । महानगरकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादाश श्रेष्ठ ले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कानुनको पूर्ण पालना गरेकाले वित्तीय सुशासन कायम गर्न सफलता मिलेको बताइन् ।

वीरगन्जका कागजात आगलागीमा नष्ट

वीरगन्ज महानगरपालिका का आन्तरिक लेखा परीक्षक हरिशङ्करप्रसाद कुर्मी ले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा महानगरको कार्यालय तथा कागजात जलेर नष्ट भएकाले लेखा परीक्षण गर्न नसकिएको बताए । प्रतिवेदनअनुसार ११ उपमहानगरपालिकामध्ये १० वटाको, २७६ नगरपालिकामध्ये २६१ वटाको तथा ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ वटाको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२१ वटा स्थानीय तहको मात्रै लेखा परीक्षण गरिएको महालेखाले जनाएको छ । उक्त स्थानीय तहहरूको २१ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन, अभिलेख व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा बेरुजु फस्र्योट प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।