बुटवलमा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन थालियो
बुटवल, १३ वैशाख – बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत अगाडि रहेको सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउने कार्य सुरु गरिएको छ । तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा पछि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो । साविक कित्ता नं ३९६ अन्तर्गत बनेका संरचना हटाउन पहल गरिएको हो ।
संघीय सरकारले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाएसँगै रुपन्देहीमा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षणको काम तीव्र बनाइएको हो । उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङ गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनपछि आइतबार बिहानदेखि त्यहाँ रहेका करिब आधा दर्जन टहराधनीले सामान अन्यत्र सार्न थालेका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
हाल उक्त क्षेत्रका कित्ता नं ७, ८, १२, ६१, १३ र ४ लगायतमा बनेका संरचनाहरूको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । कुन कित्तामा कसको संरचना पर्छ भन्ने यकिन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको जनाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा बुटवल बार एसोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतका संघसंस्थाका संरचनासमेत रहेका छन् ।
ती संरचनाहरू साविक कित्तामा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । सरकारी जग्गामा रहेको उक्त बस्ती हटाउन २०७० सालमै सूचना जारी गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यहाँ बनेका अधिकांश टहरा चिया पसल तथा साना रेष्टुरेन्टका रूपमा सञ्चालनमा रहेका थिए ।
