खेर गइरहेका काठ उपयोगका कानुनी अड्चन हटाउने : मन्त्री शाही
काठमाडौँ, २८ साउन
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले खेर गइरहेका काठ र नदीमा बगेका दाउराको उपयोगमा देखिँदै आएको झन्झटिलो प्रक्रिया र कानुनी अड्चन हटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहीले ढलेका, सुखेका रुख तथा अन्य खेर गएका काठको सङ्कलन र उपयोग सहज बनाउन कानुनी सुधार र नीतिगत निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यस विषयमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन योजना बनाइनेछ।
मन्त्री शाहीले देशभित्रै काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग विस्तार गर्न सके वार्षिक करिब १८ अर्ब रुपैयाँको काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो।
यस्तै, उहाँले वन क्षेत्र विस्तारसँगै कार्बन सञ्चितिमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि भएको बताउँदै, रेड प्लस कार्यक्रममार्फत १८ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कटौती भई पहिलो चरणमा विश्व बैंकबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको जानकारी दिनुभयो। दोस्रो चरणमा थप १५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त हुने अपेक्षा राखिएको छ।
सरकारले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको वन क्षेत्रबाट सन् २०२२–२०२६ सम्म ४० लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती गरी करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बाँकी प्रदेशमा पनि परियोजना विकास सुरु भएको र कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन नियमावली तर्जुमा भइरहेको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो।
