महिला विरोधी कानुन नल्याउन अखिल नेपाल महिला सङ्घको सरकारलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, २१ साउन
अखिल नेपाल महिला सङ्घको बागमती प्रदेश समितिले प्रस्तावित बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी संशोधनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै महिला विरोधी कानुन नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमवार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सङ्घले पितृसत्तात्मक संरचनाबाट मुक्तिका लागि महिलाहरूले लामो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरू उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्यो।
सङ्घले विवाहको उमेर घटाउने, महिलाको राजनीतिक सहभागिता गठबन्धनका कारण सीमित बनाउने तथा महिलालाई पुनः घरको चौकाभित्र सीमित गर्न खोज्ने जस्ता प्रयासहरूप्रति गुनासो जनाएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी भइरहेको समाचारप्रति सङ्घले आपत्ति जनाउँदै उक्त प्रस्ताव सम्पूर्ण नेपाली समाजका लागि चिन्ताजनक भएको बताएको छ। सङ्घकी अध्यक्ष विमला चौलागाईं शर्माले यस्तो कानुनी पहल महिलाको विरुद्धमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
