टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ, २६ कात्तिक – सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरेको छ । ६ वर्षदेखि जारी विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको बैठकले गरेको हो ।
आयोगकै प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा उद्योगीहरुसँग बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र उद्योगमा यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिदिएको बिजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको पनि एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति काटिँदा औद्योगिक उत्पादन घटेको, राजस्व गुमेको , रोजगारीमा प्रभाव परेको कारणबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेकाले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए ।
यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले यो समस्याको दिगो समाधान निकाल्नुपर्ने बताउँदै तत्काल लाइन नकाट्न भनेर दिएको निर्देशन विपरीत उनले लाइन काटिदिएका थिए ।
दिनभर आफूसँगै रहेका घिसिङले कुनै जानकारी नै नदिई लाइन काटिदिएको भन्दै मन्त्री खड्का उनीसँग रिसाएका थिए । त्यसअघि २४ असोजमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले बिल दिए पनि विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण नदिएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
यसअघि पनि २७ बैशाखमा तत्कालीन प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै निर्णय नै उल्ट्याउन लगाएका थिए ।
तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सोही दिनको निर्णय भन्दै फरक बेहोराको पत्र उर्जा मन्त्रालयमा पठाएपछि विवाद भएको थियो । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यसचिवका दुई पत्रबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
