चीनले नेपाल-चीन सीमापार रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आगामी डिसेम्बरभित्र नेपालमा विज्ञहरु खटाउने

काठमाडौँ, २६ साउन – चीनले नेपाल-चीन सीमापार रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आगामी डिसेम्बरभित्र नेपालमा विज्ञहरु खटाउने भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच बुधबार भएको छलफलमा उक्त सहमति भएको चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘सीमापार रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले खर्च बेहोर्ने सहमति भएको छ। सन् २०२२ भित्र चीनले रेलको सर्वेक्षण गर्न विज्ञ टोली पनि खटाउनेछ’ बेइजिङमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने।

परराष्ट्रमन्त्री खड्का मंगलबारदेखि चीन भ्रमणमा छन्। उनले हिजो चीनको पूर्वी तटीय प्रान्त सान्दोङ्स्थित छिन्दाओ शहरमा स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका वाङसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा भेटवार्ता गरेका थिए।

वार्तामा वाङले केरुङ—रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान दिने बताएका थिए। त्यसअघि गत चैत दोश्रो साता वाङ नेपाल आउँदा दुई देशबीच रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

प्रवक्ता वेनबिनले नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीबीच हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क (ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क) निर्माण गर्ने सहमति भएको पनि जानकारी दिए।

उक्त नेटवर्क चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) को एक अंग रही आएको छ। सन् २०१९ को मे महिनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा नेपाल र चीनबीच ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क अघि बढाउने सहमति भएको थियो। मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणमा फेरि उक्त नेटवर्क निर्माण गर्ने सहमति भएको हो।

राष्ट्रपति भण्डारी चिनियाँ राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको दोश्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरममा भाग लिएकी थिइन्। जसमा विश्वका विभिन्न देशमा सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख सहभागी थिए। उक्त फोरमपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवक र नेपाल—चीन सीमापार रेलवे पनि समेटिएका थिए।

उक्त वक्तव्यमा भू–परिवेष्ठित मुलूक नेपाललाई भू–जडित मुलुकमा रुपान्तरणका लागि पारवहन व्यवस्था तथा कनेक्टिभिटी सम्बन्धी पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्ने, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई नियममा आधारित बनाउने समेत उल्लेख गरिएको थियो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको सन् २०१९ अक्टोबरमा भएको नेपालको ऐतिहासिक भ्रमणमा दुई देशबीच सम्बन्धलाई रणनीति साझेदारीमा स्तरोन्नती गर्ने सहमति भएको थियो। भ्रमणमा पनि उक्त नेटवर्क निर्माण गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको थियो। तर उक्त नेटवर्क कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

नेपाल सन् २०१७ मे महिनामा बीआरआईको साझेदार मुलुक बनेको थियो। तर बीआरआई अन्तर्गत अहिलेसम्म एउटा पनि विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।