२८ करोड रुपैयाँ राजश्व छलीको अभियोग लागेका उमाशंकर २५ हजार धरौटीमा रिहा
काठमाडौँ, १४ माघ – नागरिकता दुरुपयोगमा परेर २८ करोड रुपैयाँ राजश्व छलीको अभियोग लागेका उमाशंकर रायभरलाई सर्वोच्च अदालतले २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले कर छलीमा रायभरको संलग्नता नदेखिएको र उनको नाममा अर्कै व्यक्तिले लाभ लिएको देखिएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले ७५ लाख धरौटी माग गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै न्यून धरौटी माग गरेको हो। सर्वोच्चले रकम वा जेथा राखेर उनलाई रिहा गर्न भनेको छ। ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेर रायभर गत वर्ष फागुन १९ देखि ललितपुरको नख्खु कारागार चलान भएका थिए। त्यसपछि उनी आफूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश माग गर्दै उनी सर्वोच्च आएका थिए।
जागिरका लागि दिएका नागरिकता, फोटो र हस्ताक्षरजसहितका व्यक्तिगत विवरण अर्कैले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेपछि उमांशकर जेल परेका थिए।
बाराको परवानीपुर–१ मा ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्दै आएका रायभरमाथि करिब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी थुनामा रहेका थिए। उनले आफूलाई तारेखमा छाड्न माग गर्दै गत पुस १८ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पुस २१ मा उच्च अदालत पाटनलाई कैफियत प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आदेश गरेको थियो। पाटनको फैफियत प्रतिवेदनपछि शुक्रबार उक्त मुद्दामा सुनुवाइ भएको हो।
